अक्कल कुँवर
काठमाडौं । संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन भनिन्छ । तर, फागुन २३ गतेबाट सुरु भएको अधिवेशनमा अहिलेसम्म एउटा पनि विधेयक पेश हुन सकेको छैन । विपक्षी र सत्तापक्षकै असन्तुष्ट सांसदहरूले विजनेश नदिएर सरकारले सदनलाई निष्क्रिय बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

सरकार पक्षका सांसदहरूले भने सरकारलाई विजनेश अघि बढाउन नदिएको जिकिर गरेका छन् । आरोपप्रत्यारोपका बीच सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापित गरेको जनप्रतिनिधिमुलक संस्था प्रतिनिधिसभा निष्क्रिय बन्दै गएको छ ।

अदालतको फैसलाले पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभालाई सरकारले गति दिने पक्षमा नदेखिँदा संसद कामकाजी बन्न सकिरहेको छैन । अधिवेशन सुरु भएपछि अहिलेसम्म ५ वटा बैठक बसेका छन् । पाँचवटा बैठकमा विधायिकी कामका रूपमा एउटा मात्रै अध्यादेश पेश भएको छ ।

बाँकी २ बैठक शोकप्रस्ताव पारित गरेर औपचारिकतामा सिमित भए भने मंगलबार शून्य समय चलाएर तीनवटा प्रतिवेदन पेश भए । संसद् सञ्चालनको लागि विजनेश नभएपछि मंगलबारदेखि बैठक ८ दिनका लागि स्थगित भएको छ ।

पुनःस्थापित संसद राजनीतिक रूपमा ऐतिहासिक भए पनि विधायिकी र जनजीविकाका सवाल उठाउने विषयमा निष्प्रभावी बन्दै गएको छ । विपक्षी सांसदहरूले बदला लिन सरकारले संसदलाई विजनेशविहीन बनाएको आरोप लगाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद् गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्सँग बदला लिने बताउनुहुन्छ । संसद्सँग बदला लिनकै लागि विजनेश नदिएको आरोप लगाउँदै थापा ओलीको सरकार रहेसम्म संसद्को तिरस्कार, अपमान र उपेक्षा गर्ने काम बढ्दै जाने भनाइ राख्नुहुन्छ ।

त्यसो त सत्तापक्षकै असन्तुष्ट सांसदहरूले पनि सरकारले विजनेश नदिएर संसदलाई गतिहीन बनाउन खोजिरहेको आरोप लगाएका छन् । माओवादी केन्द्रका सांसद् अमनलाल मोदी सर्वोच्चले पुनःस्थापना गरेपछि पनि संसदलाई विजनेश नदिएर किन गतिहीन बनाएको भन्दै प्रश्न गर्नुहुन्छ ।

सरकार पक्षका सांसदहरूले भने सरकारले सदनलाई विजनेश दिन खोज्दा पनि नपाएको जिकिर गरेका छन् । सांसद् सुवास नेम्वाङ सरकारले अध्यादेश पेश गर्न खोज्दा अवरोध र बहिस्कार भएको भन्दै सरकारले चाहेर पनि विजजेश दिन नपाएको बताउनुहुन्छ ।

संसद सञ्चालनको लागि विजनेश दिने दायित्व सरकारको हो । तर, सरकार प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने कदम सही सावित गर्न लागिपरेको छ । अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने आठवटा विधेयकमध्ये एउटा मात्रै पेश भएको छ । बाँकी ७ वटा विधेयक अघि बढाउन सरकार तयार देखिँदैन ।

विगतका वर्षहरूमा नियमित अवस्थामा पनि संसदको हिउँदे अधिवेशन चैतको दोस्रो हप्तामा सकिने गरेको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नको लागि हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरी बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यसकारण १८ गते बोलाइएको बैठकपछि मुस्किलले एकदुई दिनमात्रै बैठक बस्ने अवस्था छ । यसरी हेर्दा पुनःस्थापित संसदको हिउँदे अधिवेशन विधायिकी दृष्ट्रिकोणले पनि निष्प्रभावी देखिएको छ ।