दिपेन्द्र अधिकारी
काठमाडौं । सरकारले वायु प्रदुषणबाट बालबालिकाहरूलाई जोगाउन भन्दै शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि कतिपय स्थानीय तहले भने विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

संघीय सरकारको निर्देशनको अटेरी गर्ने स्थानीय तहहरूले वातावरण अनुकूल रहेको भन्दै तल्लो तहका विद्यालयहरू समेत सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्णय सार्वजनिक हुन नपाउँदै कतिपय स्थानीय तहले वक्तव्यबाजी गर्दै विद्यालय यथावत रूपमा सञ्चालन हुने सूचना जारी गरे ।

तनहुँको भिमाद नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र त्यस्तो प्रतिकुल अवस्था नदेखिएको भन्दै सम्पूर्ण शिक्षण संस्थालाई यथावत राख्न निर्देशन दिएको थियो ।

इलामको रोङ गाउपालिका तथा इलाम नगरपालिकाले पनि सूचना जारी गरी निर्वाध रूपमा विद्यालय सञ्चालन हुने जनाएको थियो ।

त्यस्तै विराटनगर महानगरपालिकाले कोभिड–१९ को महामारीमा लामो समय विद्यालय बन्द भई केही महिना यता मात्र खुलेको भन्दै पठनपाठन यथावत राख्न निर्देशन दिएको थियो ।

संघीय सरकारको निर्णयमा अटेरी गरेको नभइ छलफलबाट नै उपयुक्त निर्णय लिइएको ईलामका रोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्सेर राई बताउनुहुन्छ ।

नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीयलाई दिएको छ । तर, संविधान जारी भएको पाँच वर्ष हुँदा पनि संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने ऐन बन्न सकेको छैन ।

उता, शिक्षक महासंघ राजापुर नगर समिति बर्दीयाले संघीय र स्थानीय सरकारको फरक–फरक निर्णयले अन्योल बढेको भन्दै कालोपट्टी बाँधेर अध्यापन जारी राखेको छ ।

स्थानीय तहबाट आफ्नो निर्देशन अटेरी भएको थाहा पाएपछि उपयुक्त समयमा समीक्षा गर्ने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा बताउनुहुन्छ ।

ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा केन्द्र सरकारको निर्देशन स्थानीय तहले नमान्ने अवस्था आएको छ । यसले शैक्षिक क्षेत्रमा अन्योल पनि बढाएको छ ।