महेन्द्रबहादुर शाही । फाइल तस्वीर ।

सुर्खेत । कर्णालीमा अल्पमतमा परेको भनिएको प्रदेश सरकारले तत्काल विश्वासको मत नमाग्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकारको बहुमत नगुमेको भन्दै विश्वासको मत माग्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

नेकपा एमालेको नाममा १० जना सांसदले चैत ४ गते प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीसमक्ष सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय बुझाएका थिए । तर, अहिलेसम्म एमालेका तीन जना सांसदहरू मन्त्रीको रूपमा कार्यरत रहेको हुदाँ सरकार बहुमतमै रहेको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सीता नेपाली बताउनुभयो ।

प्रमुख सचेतक नेपालीले एमालेमा प्रवेश गरेका प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज रेग्मीको पद नरहेको बताउनुभयो । उहाँमाथि पार्टीले कारबाही गरिसकेको बताउँदै उहाँले रेग्मीको ठाउँमा संसदको परामर्श समितिमा राते कामीलाइ पठाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

माओवादी संसदीय दलको बैठकले प्रदेश प्रमुखले संविधानभन्दा बाहिर गएर कार्यकारी भूमिका देखाउन खोजेको आरोप लगाएको छ । १० जना सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको विषयमा बारम्बार पत्र पठाउनु अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा भएको बैठकको निस्कर्ष छ ।