काठमाडौं । १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्ताबाट ५९ अर्ब ३४ करोड कर संकलन गरिसकेको छ ।

तर, आयोजनाको लगानी मोडालिटी भने अझै तयार गर्न सकेको छैन । जब कि निर्धारित समयमै आयोजना निर्माण सुरु भएको भए चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम अर्थात् आगामी असार मसान्तसम्म आयोजना सम्पन्न भइसक्नुपर्थ्यो ।

आर्थिक वर्ष ०७२र७३ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्वदेशी लगानीमै आयोजना बनाउने भन्दै लगानी जुटाउन एक लिटर इन्धनमा पाँच रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर उठाउने व्यवस्था लागू गरेका थिए । जुन गत वर्षदेखि १० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । ०७३ असारदेखि संकलन गर्न थालिएको कर गत फागुनसम्म ५९ अर्ब ३४ करोड उठिसकेको छ ।

संकलित रकममध्ये अहिलेसम्म मुआब्जा वितरणमा ३३ अर्ब ६० करोड वितरण गरिएको छ । त्यसबाहेक डिपिआर बनाउन पनि करिब एक अर्ब खर्च भएको छ । सुरुमा ०६९र७० मा आयोजना निर्माण थाल्ने र ०७७र७८ मा सक्ने कार्यतालिका बनाइएको थियो, तर निर्माण नै सुरु भएन ।

पछिल्लो समय आयोजना सम्पन्न गर्ने नयाँ कार्यतालिका आव ०८३र८४ सम्म पुर्‍याइएको छ । हालसम्म पनि मुआब्जा वितरणको काम मात्रै भइरहेकाले नयाँ कार्यतालिकाअनुसार पनि काम हुनेमा शंका छ । अहिले आयोजनाको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति १३ प्रतिशत पुगेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

०७१ मा तयार भएको बुढीगण्डकीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० अनुसार आठ वर्षमा आयोजना निर्माण पूरा हुनुपर्ने हो । तर, सरकारले १० वर्ष लाग्ने अनुमान गरेको छ । डिपिआरले दुई खर्ब ५९ अर्ब लागत अनुमान गरेको थियो । पछि तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वको समितिले दुई खर्ब ७० अर्ब लागत अनुमान गरेको थियो । आयोजनामा भएको ढिलाइले लगानी अब तीन खर्ब नाघ्ने सरकारको अनुमान छ ।

नयाँ पत्रिका