
मानबहादुर वली
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लिएपछि नयाँ सरकार गठनको कसरत शुरु भएको छ ।
सरकारमा सहभागी एमालेका तीन जना मन्त्रीको राजिनामा समेत मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले स्वीकृत गरिसक्नुभएको छ ।
अदालतले माओवादी र एमालेलाई पूर्ववत अबस्थामा पुर्याएपछि एमालेले सरकारको साथ छोडेपछि मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार अल्पमतमा परेको छ ।
एमालेबाट प्रदेश सरकारमा सहभागि बनेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिं बुढाको राजीनामा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शनिबार स्वीकृत गर्नु भएको छ ।
आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको कसरत गरिरहेको नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको राजिनामाको प्रतिक्षा गरेको छ भने मुख्यमन्त्री शाही विश्वासको मत लिने तयारीमा हुनुहुन्छ ।
४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुख सहित नेकपा एमालेका २० जना, नेकपा माओवादी केन्द्रका १३ जना, नेपाली काँग्रेसका ६ जना र राप्रपाका १ जना सांसद रहेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका सांसद धर्मराज रेग्मी एमालेमा प्रवेश गरेसँगै उनको सांसद पद खारेजी भएको छ भने मुख्यमन्त्री शाही काँग्रेस, राप्रपा र एमालेका २ सांसदलाई ह्वीप उल्लघंन गर्न लगाएर विश्वासको मत लिने तयारीमा हुनुहुन्छ ।
यता नेपाली काँग्रेसका सांसद दिनवन्ध श्रेष्ठले हेर र पर्खको रणनीतिमा रहेको बताउनु हुन्छ ।
एमालेका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई तत्काल राजिनामा दिन बाध्य बनाउने बताउनु हुन्छ ।
अल्पमतमा परेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाहीले पदमा टाँसीरहनु भन्दा राजिनामा दिनु उत्तम रहने भन्दै उहाँले एमालेको सहयोग र समर्थन विना कर्णालीमा सरकार बन्न नसक्ने बताउनु भयो ।
मुख्यमन्त्री शाहीले सहजै राजीनामा नदिएपनि बैशाख पहिला साता भित्र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया हुनेछ ।
आन्तरिक अन्तरसंघर्षले एमालेको एकल सरकार बन्नेमा भने जटिलता कायमै छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्