अक्कल कुँवर
काठमाडौं । नेपाली राजनीति वर्ष २०७७ सालभर अस्थिर र उथलपुथलमै बित्यो । यही वर्ष प्रतिनिधिसभा विघटन भयो भने राजनीतिमा न्यायापालिका रेफ्रीको भूमिकामा देखियो ।

सत्ताको बागडोर सम्हालेको नेकपा विभाजन भयो भने छिमेकी राष्ट्रहरूको नेपाल भ्रमणको प्रतिष्पर्धा चल्यो । यहि वर्ष भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन भने दलहरूबीच ऐतिहासिक राष्ट्रिय सहमति बन्यो । वर्षको अन्त्यतिर विप्लव नेतृत्वको नेकपा शान्तिपूर्ण राजनीतिकको मूलधारमा आयो ।

ठीक एक वर्षअघि मुलुक कोरोना महामारीले ठप्प भइरहेको बेला सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा आन्तरिक शक्तिसंघर्षमा रुमल्लिएको थियो । भागबण्डाको खिचातानीले सरकार र नेकपा महामारी नियन्त्रण र जनजिविकाका सवालप्रति बेखबर जस्तै भए ।

आन्तरिक शक्ति संघर्षकै उपज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैशाख ७ गते ल्याएका दुई विवादास्पद अध्यादेशले राजनीति तरङ्गित बन्यो । चौतर्फी आलोचना र विरोधपछि सरकारले अध्यादेश त फिर्ता लियो तर राजनीतिक अस्थिरताको बिजारोपणको शुरुवात त्यहीँबाट भयो ।

त्यसपछि एकपछि अर्को गर्दै राजनीतिक क्षेत्रमा अस्वाभाविक घटनाक्रम भैरहे । नेकपाको शक्तिसंघर्ष उत्कर्षमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । विघटनसंगै मुलुकको राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित भयो । विघटनविरुद्धका शक्तिहरूले निरन्तर सडक आन्दोलन गरे भने पक्षधर शक्तिहरूले पनि आफ्नो कदमको औचित्य पुष्टि गर्न सडक प्रर्दशनलाई नै रोजे ।

लामो बहसपछि सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदियो । यस्तै फागुन २३ गते नेकपाको दर्ता खारेज गर्ने सर्वोच्चको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिए । फैसलाबाट ब्युँतिएको एमालेभित्र आन्तरिक शक्तिसंघर्ष वर्षको अन्त्यमा निकै चुलियो ।

अत्यन्तै तरल राजनीतिका बीच २०७७ को मध्यमा छिमेकी राष्ट्रका विशिष्ट अतिथिहरूको नेपाल भ्रमणको प्रतिष्पर्धा चल्यो । यसबीचमा भारतबाट ३ र चीनबाट २ विशिष्ट भ्रमण भए । भारतीय प्रधानमन्त्रीको सन्देश लिएर रअ प्रमुख सामन्त गोयल कार्तिक ४ गते प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न मध्यरात बालुवाटार पुग्नुभयो । कात्तिक चौथो साता भारतका स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे र मंसिर दोस्रो साता भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला नेपाल भ्रमणमा आए ।

मंसिर तेस्रो साता उत्तरी छिमेकी चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा रक्षामन्त्री वेई फेङ्हेले एकदिने नेपाल भ्रमण गरे । तत्कालिन सत्तारुढ दल नेकपा फुट्ने अवस्थामा रहेको बेला चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री कुओ येचौ नेतृत्वको विशेष टोलीले पुस तेस्रो साता चिनियाँ राष्ट्रपतिको सन्देश लिएर नेपाल भ्रमणमा आयो ।

नेकपाको विवाद सुरु भएदेखि नै नेपालका लागि चिनियाँ राजदुत होउ यान्छीको कुटनीतिक मर्यादा विपरितका भेटघाट र गतिविधि छरपष्ट देखियो । वर्षको मध्यतिर राजसंस्था समर्थकहरूले मुलुकका प्रमुख शहरमा अनपेक्षित जनसहभागिता जुटाएर प्रर्दशन गरे ।

२०७७ सालमा केहि सकारात्मक कामहरू पनि भए । जलविद्युत्त, पानी आपूर्ति, कनेक्टिभिटीमा केही राम्रा काम भए । कतिपय महत्वपूर्ण विकास परियोजना सम्पन्न भएका छन् । कोरोना महामारी र राजनीतिक खिचातानीकाबीच सीमा सुरक्षाको विषयमा भने राष्ट्रिय सहमति देखियो । सीमा अतिक्रमणविरुद्ध सत्ता र विपक्षी दल सबै एक ठाउँमा उभिए ।

जेठ ७ गते भारतीय अतिक्रमणमा परेको लिम्पियाधुरालगायतका भूभाग समेटिएको नक्सा सरकारले सार्वजनिक ग¥यो । संसदले संविधान संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश सर्वसम्मत पारित गर्दै वर्षौदेखि भारतीय अतिक्रमणमा परेको कालापानी,लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्साले संवैधानिक रुप लियो ।

यही वर्ष हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेको नेकपा विप्लव समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुलधारमा ल्याउन सरकार सफल भयो । वर्षै भरी राजनीतिक उथलपुथलका जति पनि घटना भए त्यसबाट नेपाली समाज भने तरङ्गित भैरह्यो ।