दिपेन्द्र अधिकारी
काठमाडौं । कोरोना कहरले गर्दा वर्ष २०७७ सालमा शैक्षिक क्षेत्र शिथिल बन्यो । विस्तारै गति लिन खोज्दा कोरोनाको दोस्रो लहरले पुनः शिक्षण संस्था बन्द हुने हुन् कि भन्ने संशय बढाएको छ । यस वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत केही कमजोरी देखियो भने विश्व विद्यालयमा पनि पुरानै समस्या दोहोरिए ।

२०७६ चैत ६ देखि बन्द भएका स्कुल, कलेजमा ७७ सालको दशैंपछि मात्र भौतिक रूपमा पढाइ सुरु भयो । भर्चुअल माध्यमबाट पढाइए पनि भरपर्दो हुन सकेन । आधाभन्दा बढी विद्यार्थीको भर्चुअल कक्षामा पहुँच पुगेन । २०७७ मा विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र शिक्षण संस्था तथा शिक्षा सम्बन्धी निकाय अन्योलमा गुज्रियो ।

एसईई लगायत विश्वविद्यालयका वार्षिक परीक्षाहरू सञ्चालन हुन सकेनन् । कोरोनाले शिक्षाको गति रोकिदिँदा यसमा दीर्घकालीन असर पर्यो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ वर्षयताकै बढी १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड २२ लाख बजेट बिनियोजन भयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन नीति बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । तर, हालसम्म नयाँ शिक्षा नीति कस्तो बन्ने भन्ने कुरा अघि बढ्न सकेको छैन । संघीयता लागु भएको ५ वर्ष वित्दा पनि संघीय संरचनाको शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने ऐन अन्तरमन्त्रालय छलफलमै छ ।

कोरोना कहरमा स्पष्ट कार्यदिशा दिन नसकोमा शिक्षा मन्त्रालयको आलोचना भयो । वर्षको सुरुमा शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका तत्कालिन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कार्यशैलीप्रति आलोचना भयो । पुष ५ गते मन्त्रालको कमाण्ड सम्हाल्नु भएका कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई त मन्त्रालय प्रवेश गरेदेखि नै काँडाको झ्याङ लाग्यो ।

मन्त्रालय सम्हालेपछि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठमा मत्ताहात्ती सवार भयो । उहाँले आफू पावरफूल सरकारको पावरफूल शिक्षामन्त्री भएको उद्घोष गर्नुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले वैधानिक रूपमा सिफारिस गरिएका व्यक्ति आफू अनुकुल नहुँदा शिक्षक सेवा आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति रोक्न लोकसेवा आयोलाई पत्र लेख्न निर्देशन दिनुभयो ।

सामुदायिक विद्यालयमा करिब १२ हजार स्थायी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया र अन्य गतिविधि रोकिएको छ । कोरोना कालमा संस्थागत विद्यालयका धेरै शिक्षकहरूले पारिश्रमिक पाएनन् । करिब तीन हजार शिक्षकको रोजगारी गुम्यो । एक हजार हाराहारीमा संस्थागत विद्यालय बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आएपछि मर्ज भए ।

२०७७ मा विश्व विद्यालयहरूको शैक्षिक क्यालेण्डर भताभुङ्ग भयो । त्रिविमा कहिले प्राध्यापक संघ त कहिले विद्यार्थीले नै उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष तथा रजिष्ट्रारको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरे । आंशिक प्राध्यापकहरूले करारको माग गर्दै आन्दोलन गरे । त्रिविले भाडामा लगाएको जग्गा तथा भवनको भाडा यस वर्ष पनि पारदर्शी हुन सकेन ।

कोभिड कालमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कार्यसम्पादनमा अघि देखियो । पदाधिकारी नहुँदा ४ महिनासम्म प्राध्यापकको तलब भुक्तानी समेत गर्न नसकेको पोखरा विश्व विद्यालयमा भने निकै ढिलामात्र शैक्षिक गतिविधिले गति लियो । मेडिकल शिक्षाको समस्या केही कम देखिए पनि नयाँ सम्बन्धन दिन चलखेल हुने गरेको आरोपलाई बल पुग्ने गरि प्रधानमन्त्रीले नै नियमविपरित मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने उद्घोष गर्नुभयो ।

शैक्षिक क्यालेन्डर बिग्रेर विद्यालय तहको शैक्षिक सत्रलाई आगामी जेठसम्म लम्ब्याइएको छ । विश्वविद्यालयका शैक्षिक सत्र पनि ६ महिना पर धकेलिएको छ । गति लिन थालेको शिक्षा क्षेत्र कोरोनाको दोस्रो लहरले शिक्षण संस्था पुनः बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।