दिपेन्द्र अधिकारी
काठमाडौं । चैत ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालका लागि शैक्षिक संस्था बन्द नगर्ने र बन्द गर्नुपर्दा सरोकारवालासँग समन्वय गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसअघि सरोकारवालाले शिक्षा मन्त्रालयलाई तत्काल शैक्षिक संस्था बन्द नगर्न सुझाव दिएका थिए ।

संक्रमणको दोस्रो लहरमा विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिका प्रभावित भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न उपत्यकासहित ठूला शहरमा ३० दिन विद्यालय बन्द गरी पठनपाठन अनलाइनमार्फत गराउन सिफारिस गरेको छ ।

यसबारे कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र र मन्त्रिपरिषद्‍मा पनि छलफल भए पनि औपचारिक निर्णय भने भएको छैन । विद्यालय खोल्ने कि बन्द गर्ने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव हुँदा जुहारी देखिन्छ ।

शिक्षासम्बन्धी निर्णय लिँदा तालुकदार शिक्षा मन्त्रालयलाई अपनत्व लिन मन्त्रालयकै कर्मचारीको दवाव छ । बालबालिकामा कोरोना संक्रमण भैहाले पनि लक्षण नदेखिने र उनीहरूले अरुमा सार्न सक्ने जोखिम रहने जनस्वास्थ्यविद् डा. समीरमणि दीक्षित बताउनुहुन्छ ।

बन्द नगर्न सरोकारवालाको दवाव र बन्द गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिसले शिक्षा मन्त्रालय निर्णयको अपनत्व लिन हच्किरहेको छ । स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न नसक्ने साना कक्षा बन्द गर्न र माथिल्ला कक्षामा मापदण्ड कडाइका साथ पालना गरेर विद्यालय खोल्नु कम जोखिम हुने जनस्वाथ्यविद् डा. दिक्षितको भनाइ छ ।

शिक्षा सम्बन्धी निर्णयमा शिक्षा मन्त्रालयले अपनत्व लिन नसक्दा कर्मचारीले नै मन्त्रालयको आलोचना गरिरहेका छन् । शुल्क मोहका कारण संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरूले भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालनको दवाव दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

यद्यपि विद्यालय सञ्चालक भने विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग जोडिएको विषयमा अतिरञ्जित नगर्न आग्रह गर्छन् । विद्यालय कुन अवस्थामा बन्द गर्ने भनि कार्यढाँचामा स्पष्ट पारेको शिक्षा मन्त्रालयले सरोकारवालाहरूको सुझावलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ मापदण्ड जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।