काठमाडौं । संसदीय समितिले बालबालिकाहरू कोभिड–१९ महामारीको जोखिममा परेको भन्दै तत्काल विद्यालय बन्द गरी वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सुचारु हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भइसक्दा पनि विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा नै कक्षा सञ्चालन गरिरहेकाले बालबालिकामा संक्रमणको जोखिम बढाएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति तथा विज्ञहरूको सुझावलाई ध्यानमा राखेर अत्याधिक जोखिमको वर्गमा रहेका बालबालिका तथा युवाहरूको जीवनरक्षाका लागि तत्काल भौतिक उपस्थितिमा हुने सिकाइ बन्द गरी अनलाइन वा वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

यसअघि छलफलमा सहभागी समिति सदस्यहरूले भौतिक उपस्थितिमा विद्यालयमा हुने पठनपाठन लगायत क्रियाकलापका कारण ठूलो संख्यामा बालबालिकाहरू कोभिड–१९ को उच्च जोखिममा रहेको भन्दै तत्काल विद्यालयहरू बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

समिति सदस्य रमेशजंग रायमाझीले प्याब्सन एनप्याब्सनको आर्थिक चलखेलमा शिक्षा मन्त्रालय लागेको र निर्वाध विद्यालय सञ्चालन गर्न दिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले ललितपुरस्थित डिएभी स्कुलले विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा पनि विद्यालय सञ्चालन गरेर थप जोखिम बढाएकाले त्यस्ता स्कुलको अनुगमन गरी कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

समितिका अर्का सदस्य दिनानाथ शर्माले भारतमा कोभिड–१९ संक्रमणको अवस्था भयावह स्थितिमा रहेको र खुला सिमानाका कारण त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने भएकाले स्वास्थ्य सतर्कताका मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

बैठकले आगामी बजेटलाई दिगो विकास लक्ष्य मैत्री बजेट बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी दिगो विकास मैत्री बजेट भयो भएन भन्ने सन्दर्भमा जानकारी लिन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । समितिको बैठकले बजार अनुगमनका लागि व्यवस्था मिलाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ ।