पेशल आचार्य

मुलुकमा अहिलेसम्म इतिहासकै सर्वशक्तिमान सरकार गठन भएको अवस्था छ । लगभग सानातिना राजनीतिक संघर्षहरुले विश्राम लिएका छन् । तीन प्रतिशत थ्रेस होल्डको व्यवस्थाले राजनीतिक पसल थापेर बसेका झिनामसिना पार्टीहरु मटियामेट भएका छन् । संविधान जारी भएर मुलुक सही ट्रयाकमा आइसकेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा छ । भलै त्यो जनतालाई आर्थिक रुपमा बोझिल सावित पनि हुन सक्ने पूर्वानुमान गरिँदै छ । विगतमा नेताहरुले स्थिरता नभएकाले देशको विकास भएन भनेर रट् लगाउने गर्दथे । अब त्यो तुरुपको समेत अन्त्य भयो । गर्नेलाई कुनै कारणहरुले छेक्ने र रोक्ने अवस्थाहरु ज्यूँदा छैनन् । मात्र भिजन र मिसनको कमजोरी आफ्नो ठाउँमा छ । 

विगतका वर्षमा झैँ यसपटक पनि चिकित्सा शिक्षा विधेयक चर्चा र चासोको केन्द्रमा रहेको छ । पछिल्ला घटना केलाउँदा र समाजिक सञ्जालमा आएका फुटेज र सेयर भएका समाचारलाई मिहीन ढंगले हेर्दा सरकार कुराभन्दा बढी काम गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको र आफैँभित्र अल्मलिरहेको जस्तो देखिएको छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकूलपति प्राडा कुलप्रसाद कोइरालालाई सरकारले विश्व संस्कृत सम्मेलनमा भाग लिन जान लागेका अवस्थामा विदेश भ्रमणमा जानु अघि सरकारको लिखित पूर्वस्वीकृति नलिएको भन्दै विमानस्थलबाटै पक्राउ गरेर रोकेको घटनाले प्रबुद्ध व्यक्तिहरु सरकारी रवैयाबाट एकाएक रुष्ट भए । यो घटनाले नेपालको प्राज्ञिक क्षेत्रमा सरकारी हमलाको संकेत समेत दिएको देखियो । पक्षविपक्षमा वादविवाद जारी छ ।

अर्कातिर यातायात क्षेत्रमा भएको झ्याँगिएर जब्बर भइरहेको सिण्डीकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने सरकारी हल्ला फगत् हौवामा सीमित भएको देखियो । राम्रो काम गर्दागर्दै यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई एकाएक मन्त्रालय तानिँदा राम्रो काम गर्ने मनोभावका कर्मचारीहरु समेत हतोत्साही भएका छन् । यातायात मन्त्री नै घुमाइफिराई सिण्डीकेटलाई बचाउ गर्ने मतियारका रुपमा देखिएका समाचारहरुले पनि राम्रै बजार तताए ।

बजेट अधिवेशन चलिरहँदा सरकार समर्थक सांसदहरुबाटै बजेटबारे व्यापक विरोध भयो । आफ्ना सांसदको मुखसमेत सरकारले राम्रो गरी टाल्न सकेन । अर्थमन्त्री सबैतिरबाट आलोचित भए । बजार र बजेटको कुनै सम्बन्ध नहुने तर्क दिएर एकाएक विवादका घेरामा तानिएका अर्थमन्त्रीको कार्यान्वयनमा गएको बजेटले बढ्दो बजार भाउ र जनताको खस्कँदो क्रयशक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्नेछ ? अर्थमन्त्रीजीले बढ्दो व्यापार घाटा र दुई अंकको आर्थिक वृद्धिलाई कसरी तालमेल मिलाउने हुन् ? आगे भविष्यले देखाउला ।

मन्त्रीहरुको काम गराइको दोहोरो कार्य शैलीलाई जनताले क्रमशः नियालिरहेका छन् । ठूलो हल्ला गर्दै कैयौँ दिन समाचारको हेडिङ् भएको सुन काण्ड विस्तारो सेलाउँदो क्रममा छ । गृहमन्त्रीका वाणीमा समेत निस्तेजका वाक्यांशहरु सुनिन थाले । प्रतिपक्ष कमजोर भएको र सत्तापक्ष प्रभावशाली भएको यस्तो बेलामा पनि सरकारले जनताका दैनन्दिन समस्याहरुलाई छुन र सम्बोधन गर्न सक्ने कार्यक्रमहरु जनताका माझमा ल्याउन नसक्नुमा भित्री तत्व केले काम गरिरहेको छ, त्यो चाहिँ विश्लेषण गर्न नसकिने देखिन्छ ।

भन्नेहरुले, सरकार एकप्रकारले अहम् र दम्भको भाषा प्रयोग गरी प्रतिपक्षलाई पेलेरै लैजाने मुढमा रहेको भनिरहेका छन् । गंगामायाको आमरण अनसन र डा.गोविन्द केसीको चिकित्सा शिक्षा विधेयक सम्बन्धी माग पेचिला बन्दै गैरहेका छन् । हिजो आफूहरुले धर्ना र आन्दोलनका लागि प्रयोग गरेका माइतीघर मण्डलाहरु अहिले विरोधका लागि निषेधित गरिँदा जनजनका हृदयहरुमा कतै यो सरकार सर्वसत्तावादको अभ्यास पो गर्न लागिरहेको छैन भन्ने भान परिरहेको अवस्था छ ।

कल्पनालाई अधिक दोहोर्‍याउने काम गर्‍यो भने त्यो सपना बन्छ । सपना सामान्य मानिसदेखि ठूल्ठूला व्यक्तिसम्म सबैले देख्छन् । ज्यूँदो मानिसले सपना देख्नुपर्छ । कविका सपनाले सुदूर भविष्यको कामना गर्छ । कतिपय सवालमा लेखक र दार्शनिकहरुका सपनाले तत्कालका लागि केही काम नगर्ने भए पनि तिनीहरु भविष्यका लागि भने समाज र विश्वलाई नै मार्गदर्शन गर्ने सामर्थ्य राख्छन् । 

सपनै भए पनि राजनीतिज्ञका वाणिले सत्यको वकालत गर्नुपर्छ । अझ जनताका प्रत्यक्ष र सानातिना समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने हुनुपर्छ । प्रत्यक्ष रुपमा परिवर्तनको एहसास हुने खालका कुरा भए भनेमात्र गरिखाने मानिसले राजनीतिलाई पत्याउन थाल्छन् नत्र सँधै गरिब देशको राजनीति गँजडीको गफजस्तो सुनिने गर्छ । अहिले मुलुकमा भएको त्यस्तै हो । त्यसैले पनि राजनीतिज्ञहरुलाई कविको जस्तो कल्पना गर्ने छुट राजनीतिले नै दिँदैन ।

देशभित्र मात्र होइन, देशबाहिर सुदूर परदेशमा रहेका बौद्धिक व्यक्तिहरु पनि अहिले सरकारलाई शंकाको सुविधा दिने पक्षमा देखिँदैनन् । सरकारको हनिमुन पिरियड पनि सकिएको अवस्था छ । उत्साहका बाँधहरु क्रमशः फुट्न थालेका छन् । लामो समयदेखि बेलायतमा रहेका अर्थशास्त्रका बौद्धिक व्यक्तित्व टंकराज निरौला आफ्नो असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जालमा यसरी पोख्छन्, ‘अधिक सपनाको वितरण गर्दै जन्म लिएको ओली सरकार आम जनताको इच्छा, चाहाना र आवश्यकताको पहिचान सही ढंगले गर्न सफल भएन । चुनावी घोषणापत्र, नीति तथा कार्यक्रम हुँदै बजेटसम्म पुग्दा ओली सरकार गन्तब्य हराएको यात्री जस्तो हुन पुगेको छ । चरम राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र कर्मकाण्डी प्रशासनको कारण रोगी बनेको छ –नेपाली अर्थतन्त्र । विद्रोहको आधार तयार पार्दै ओली सरकारका मन्त्रीहरू ः लालबाबुको टयाँउ टयाँउ, रविन्द्रको फुर्मासी, महासेठको पौठेजोरी, गोकुलको धमास, बिज्ञ अर्थमन्त्रीको गन्तव्यहिन यात्रा, गोकर्णको अंग्रेजी, प्रदिपको गुमनामीले ओली सरकार रक्षात्मक अवस्थामा पुगिसकेको छ ।’

परिस्थितिको अझ विहंगम् विश्लेषण गर्दै निरौला अगाडि लेख्छन्, ‘राम्रो कामको उठान गर्ने र बिचैमा छोडिदिने, विना तयारी निर्णय गर्ने र स्वार्थ समुहको चर्को दबाद थेग्न नसक्दा फिर्ता लिने, भावना र लहडको भरमा प्रचलित कानुनलाई अन्देखा गर्दै धरपकड र हमला बोल्ने, कर्मचारीलाई हतोत्साही बनाउने, सामान्य ब्यवसायी माथि अनुपयुक्त कर लाद्ने, अनियन्त्रित मुल्यवृद्धिले अन्जान मै विद्रोहीको परिस्थिति निर्माण गरिरहेको संकेत मिल्दैछ ।’

यसरी विदेशमा रहेर आफ्नो देशको हित चिन्तन गर्ने जो कोही देशवासीका मनमा यस्तो भावना आउनु पक्कै पनि देशका लागि राम्रो र सुखद् अवस्थाको प्रत्याभूति हुँदै जाओस् भन्ने कामना हो । सरकारका मन्त्री र तिनका समर्थकले यस्तो विचारबाट पाठ सिक्न सक्नु पर्छ । 

जाँदाजाँदै, एउटा सानो घटना सेयर गर्न मन लाग्यो । जापानका प्रधानमन्त्री भारत आउँदा प्रम मोदीले जापान सरकारसँग विद्युतीय रेलका लागि जापान सरकारसँग सहयोगको हात अघि सारे । जवाफमा जापानी प्रमले हुन्छ भने, अनि डिपिआर बनाउने प्रस्ताव तुरुन्तै राखे । त्यसपछि जापानका प्रमलाई बनारस सहरको भ्रमण गराइयो । उनलाई विश्वनाथ बाबाको भव्य आरती करिब दुई घन्टा लगाएर देखाइयो ।

आरतीको दृश्यावलोकन गरिसकेपछि तात्कालीन जापानी प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रमलाई एउटा दह्रो प्रश्न सोधेका थिए, ‘तपाईंहरु जापानको जस्तो विद्युतीय रेल युगमा पुगिसक्नु भएको रहेनछ । जब तपाईंहरुलाई दुई-दुई घन्टा एउटा पूजा कार्यक्रममा बस्ने फुर्सद् हुँदो रैछ भने तपाईंहरुले विद्युतीय रेलको महत्व बुझिसक्नु भएको छैन । विद्युतीय रेल त फुर्सद् नहुने र चौबीसै घन्टा कुदिरहनेहरुका लागि आवश्यक हो । तपाईंहरुको जुन स्तरको रेल छ त्यसैलाई क्रमशः वृद्धि गर्नुमै जाती छ ।’

यस्तो कूटनीतिक प्रतिप्रश्न सुनेर प्रम मोदी तीन छक्क भएका थिए रे ! अहिले पनि मोदीलाई विद्युतीय रेल सबालमा उडाउन यही घटनाको कथा हाल्ने गरिन्छ ।

नेपालका सन्दर्भमा पनि अहिले देशव्यापी आधुनिक सडक सञ्जाल, प्रदेश राजधानीमा सहरको विकास, स्थानीय स्तरमा कृषि सडक, हाटबजारको विकास, निर्यातमुखीस्तरको कृषि क्रान्ति, आधुनिक आइटी समेटिएका र बजारमा सेल्स हुने खाले प्राविधिक शिक्षा, जनतालाई स्थानीय रुपमै दिन सकिने सुलभ स्वास्थ्य सुविधा भएका अस्पतालहरु, यातायात क्षेत्रमा थिति बसाल्ने काम, सबै प्रकारका सिण्डीकेटहरुको अन्त्य, माफिया गिरीको मटियामेट, जनतालाई व्यापक करको दायरामा ल्याउन सरकारले डेलिभरी गर्ने सेवा सुविधामा चुस्तदुरुस्तपन, हरेक क्षेत्रमा पेपरलेस प्रशासन, सहरी क्षेत्रमा अधिक आकासे पुल, अन्डरपास, राजधानीका बाटाघाटाको व्यापक मर्मतसम्भार, धूँवा, धूलो र हिलोको उचित व्यवस्थापन, देशव्यापी राजमार्गमा हेभीपुलको चुस्तदुरुस्तपन र विदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई सुलभ दरमै ऋण सुविधा प्रवाह गरी गरिखान सक्ने वातावरणको प्रत्याभूति गर्न गराउन सकियो भने यो सरकारका लागि देखाउने गरी काम हुनेछन् । नभए दन्त्य कथाको सोम शर्माको सातु कथा बेचेर अब कसैले नेपालको समृद्धि स्वतः हुन्छ भनेर कम्तिमा निदाएका बेला समेत पत्याउनेवाला छैनन् । जनता पर्खन तयार छन् तर नयाँनयाँ शैलीमा अब पनि ढाँटिन तयार छैनन् ।