अक्कल कुँवर
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनःस्थापित संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ९३ को उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन सोमबार दिउँसो १ बजेदेखि अन्त्य गर्नुभएको हो ।

गत पुस ५ गते विघटित प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते पुनःस्थापित गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेश बमोजिम फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन सुरु भयो । तर, अधिवेशन सुरु भएको पहिलो बैठकले नै राम्रो संकेत देखाएन ।

संसद् व्युँतिएपछिको पहिलो बैठकमा सरकारले संसद् नभएको अवस्थामा जारी गरेका अध्यादेश पेश गर्न खोजेको थियो । तर, सत्तारुढ दलकै सांसद र विपक्षी दलको विरोध र नाराबाजीका कारण अध्यादेश पेश हुन सकेन । यही घटनालाई मुद्धा बनाएर सरकारले संसदलाई विजनेश दिने चासो पनि देखाएन ।

त्यसपछि ३ बैठक लगातार शोक प्रस्ताव पारित गरेर औपचारिकतामा मात्रै सीमित रहे । झण्डै तीन दर्जन विधेयक संसदीय प्रक्रियाको विभिन्न चरणमा रहे पनि सरकार र सभामुख दुवैले अगाडी बढाउन चासो दिएनन् । चालु अधिवेशनका क्रममा बसेका ९ वटा बैठक पनि दिवंगत सांसदहरूको शोक प्रस्ताव पारित गर्ने र शून्य तथा विशेष समयमा सांसदहरूले खार पोख्नेमै सीमित भए ।

प्रधानमन्त्री ओली त एउटा पनि बैठकमा सहभागी हुनुभएन । पहिलो र दोस्रो बैठक बस्ने दिन संसद भवन पुगे पनि बैठक सुरु हुनु अगाबै बाहिरिनुभयो भने तेस्रो दिन बैठक सकिएपछि संसद भवन पुग्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबीचको टकरावको अवस्था कतिसम्म प्रकट भयो भने प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखसँग परामर्श नै नगरी अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गर्नुभयो । सभामुख सापकोटाले मंगलबारका लागि बैठक डाकेकोमा प्रधानमन्त्रीले सोमबार दिउँसो नै अधिवेशन अन्त्य गरिदिनुभयो ।

हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा पनि लिइन्छ । तर, चालु अधिवेशनमा समितिले टुङ्गो लगाएका विधेयकका प्रतिवेदन समेत पेश हुन सकेनन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले हठात् संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर सांसदको मानमर्दन गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

सरकारले भने बजेट अधिवेशनको तयारीका लागि हिँउदे अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको जनाएकोछ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता र त्यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुपर्ने भएकाले बजेट अधिवेशन चाँडै आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारले चालु अधिवेशनबाटै बहुप्रतिक्षित अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदन गराउन चाहेको थियो । तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सम्झौता अघि बढाउन चासो नदेखाएपछि अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको हो ।

नागरिकता लगायत दर्जनौं महत्वपूर्ण विधेयक र एमसीसी सम्झौता लगायतका काम हुँदाहुँदै पनि दलीय झगडाका कारण प्रतिनिधिसभा प्रभावहीन बन्यो । यसले वर्तमान संसदको बाँकी अवधि कत्तिको कार्यमूलक होला भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ ।