सांकेतिक तस्विर

डोलराज रानाभाट

चितवन । चितवनको खैरहनी नगरपालिकामा कुमरोज मध्यवर्ती सामुदायिक वन छ । कुनैसमय राप्ती नदीले कटान गरेर झण्डै बस्तीनै बगाएको सम्झने स्थानीयहरु अहिले वन संरक्षणले दिएको प्रतिफलमा रमाई रहेका छन् ।

यहाँका झण्डै ६१ घर दराइ बोटेहरु नदी र खोलामा आश्रित हुन्थे । माछा मार्ने, निउरो टिप्ने र गिठ्ठा भ्यागुर खोजेर गुजारा चलाउँथे । जसका कारण गोही लगायतका वन्यजन्तुको आक्रमणमा परेर दुखद घटनाहरु पनि हुने गरेका थिए । तर अहिले उनीहरुको दैनिकी पुरै फेरिएको छ ।

कुमरोज मध्यवर्ती सामुदायिक वनले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको केही भाग र नगरपालिकाको बजेटले कृत्रिम ताल बनाइदिएर माछा पालनको सुरुवात गरिदिएपछि उनीहरुको जीवन फेरिएको हो । अहिले ४१ घरपरिवार दराई बोटेहरु यही तालमा माछा पालन गरी वार्षिक १५ लाख रुपैया कमाई गर्न थालेको सामुदायिक वनका सदस्य दुखिराम दराईले बताउनभयो ।

पर्यटकीय क्षेत्र सौराहा नजिकै रहेको भएपनि ओझेलमा परेको कुमरोजले २०७४ पुष ११ बाट पर्यापर्यटन मार्फत जीप सफारी सुरु गरेको थियो । त्यसअघि २०५१ सालबाट हात्ती सफारी मार्फत पर्यटक भित्राउदै संरक्षणमा पनि लागिरहेको वनले आर्थिक वर्ष ७५/७६ मा मात्रै वार्षिक ४ करोड रुपैया आम्दानी गरेको थियो ।

कुनैवेला ३० हेक्टरमा मात्रै वृक्षारोपण गरेर संरक्षण सुरु गरेको वनको अहिले ६ सय ९१ ह्ेक्टर क्षेत्रफल छ । २ हजार १ सय ९ उपभोक्ता सदस्य आवद्ध छन् । वनले अहिले जीप,हात्ती,ढुँगा सफारीसँगै टावरमै रात विताउन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।जसले आम्दानीलाई थप बढाएको छ । आम्दानीको ६० प्रतिशत संरक्षणमा र ४० प्रतिशत विकास निर्माणमा खर्च गर्दा त्यसले समृद्धिको यात्रा तय गरेको वनका अध्यक्ष गणेश कुमार श्रेष्ठको भनाई छ ।

वनमा भएको आम्दानीले सदस्यहरुको जन्मदेखि मृत्युसम्मका विभिन्न पक्षलाई सम्वोधन गरिदिँदा संरक्षणमा लाग्न स्थानीयलाई उर्जा मिलेको छ । अहिले यहि सामुदायिन वनले बनाएको घाँसे मैदान,हरियाली ताल तलैया र जंगलभित्रको टावरमा वास बस्न पर्यटक लोभिने गरेका छन् ।

इचर्नी पोष्टदेखि दराई बोटे तालसम्मको ९ किलोमिटर र कुमरोजदेखि कठारसम्मको अर्को १० किलोमिटर जीप सफारीमा रमाउदा वेग्लै आनन्दको अनुभूति सगाल्छन् । वेलावेलामा निकुञ्जले दुख दिने र व्यवहारलाई भन्दा कानूनलाई मात्रै हेर्दा समस्या हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । जसोतसो वनको संरक्षणमा जुटेकाहरु कोरोना महामारीको यस्तो समय सरकारले मध्यवर्ती वनह्रुलाई संरक्षणको सक्रियता हेरी अनुदानको रकम उपलब्ध गराईदिए राहत मिल्ने थियो भन्नेमाछन् ।