काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

न्यायाधीश मिरा खड्काको एकल इजलासले अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै दुवै पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । छलफलको लागि दुवै पक्षलाई जेठ १७ गते बोलाएको सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता खतिवडाले अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लागाउन अन्तरिम आदेश माग गरेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

२०७८ बैशाख २१ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धि ऐन २०६६लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पुनःजारी गर्नुभएको थियो ।

यसअघि पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी प्रधानमन्त्री ओलीले रिक्त संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभएको थियो । दोस्रो पटक अध्यादेश जारी गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले लोकसेवा आयोग लगायतका रिक्त आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभएको छ ।