काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा भङ्ग भइ मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएसँगै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट बारे अन्योल बढेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरी चुनावको मिति तोकेपछि सरकार काम चलाउमा परिणत भएको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । संविधानतः प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते ल्याउनुपर्ने बजेटका लागि एक साता को समय मात्रै बाँकी रहँदा राजनीतिक उलटपलटको मारमा बजेट पनि परेको हो ।

अवस्था सामान्य भएको थियो भने यतिबेला सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल, बजेट अधिवेशन आह्वान अनि सरोकरावाला पक्षहरुसंग बजेटबारे गहन परामर्शमा सरकारी निकाय र सरोकारवाला पक्ष सक्रिय हुने अवस्था रहन्थ्यो । तर, अहिले अवस्था त्यस्तो रहेन ।

यता अर्थ मन्त्रालय भने आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागी बजेट तयार गरसिकेको जनाएको छ । अर्थविद्हरू भने अब आउने बजेट चुनावी बजेट मात्र हुने बताउँछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले नयाँ बजेटका लागि करिब १६ खर्बको सिलिङ्ग तोकेको छ ।