खिलनाथ ताजपुरिया
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राजनीतिक ध्रुवीकरण त हुने नै भयो, त्यसमाथि विपक्षी दलहरू पुनः अदालतमा शरणमा पुग्ने भएका छन् ।

तर के कानुनी दृष्टिले उनीहरूको कदम उचित हुन सक्छ ? अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल बहुमतको हस्ताक्षरसहित विपक्षी सांसदहरू अदालतमा रिट लिएर गए अन्तरिम आदेश प्राप्त हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ ।

अल्पमतमा परेको केपी शर्मा ओलीको सरकारले संवैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरी नयाँ सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा भङ्गको सिफारिस गरेकाले अदालतले त्रुटी सच्याउन सक्ने उहाँको विश्वास छ । यो भयो कानुनी पाटो ।

अब राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा भङ्ग प्रकरणमा संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक प्रक्रिया नहेरी प्रधानमन्त्रीको रबर स्ट्याम्पका रूपमा काम गरेको आरोप खेप्नुपरेको छ ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमत्तोमा अपारदर्शी ढङ्गले अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमै प्रहार भइरहेकाले अब राष्ट्रपति भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउनेसम्मको कदम चाल्नु पर्ने राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको मत छ ।

राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीबीचको साँठगाँठबाट संविधानमाथि नै धावा बोल्ने काम भएको आरोप यस पटकमात्र लागेको होइन । श्रृंखलाबद्ध मिलेमतोले संवैधानिक प्रक्रियालाई नै ख्यालठट्टाको विषय बनाएको आलोचकहरूको आरोप छ ।

कानुनका ज्ञाता र राजनीतिक विश्लेषकको भनाइलाई आधार मान्दा अब विपक्षी दलहरूको कानुनी र राजनीतिक लडाइँ निष्कर्षमा पुग्ने प्रवल सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।