काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले अध्यादेश आएसँगै ६ वर्षदेखि रोकिएका करिब २ लाख नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने बाटो खुलेको बताउनुभएभएको छ ।

नागरिकता अध्यादेशको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता बडालले ‘नेपालको संविधान २०७२’ असोज ३ गते जारी भएपछि असोज २ गतेसम्म नागरिकता प्राप्त गरिरहेका व्यक्तिले पनि नागरिकता नपाएको बताउनुभयो ।

उनीहरूलाई नागरिकता दिन सर्वोच्चले कानुन बनाएर नागरिकता दिन परमादेश जारी गरेको स्मरण गर्दै उहाँले सर्वोच्चको आदेश पालनाका लागि भए पनि अध्यादेशको आवश्यकता रहेको स्पस्ट पार्नुभयो । उनीहरूले ६ वर्षसम्म नागरिकता प्राप्त नगरेको उहाँको भनाइ छ ।

नेपालमा अहिलेको अवस्थामा १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेको जानकारी दिँदै बडालले ६ वर्षदेखि उनीहरूका सन्तानले नागरिकता नपाएको बताउनुभयो । अध्यादेश जारी भएसँगै जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाहरूको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने बाटो खुलेको उहाँको भनाइ छ ।

यस्तै, महान्यायधिवक्ता बडालले संविधानमा देखिएको विषय र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेटेर अध्यादेश बनाउँदा कसरी राष्ट्रघाती अध्यादेश भयो भन्दे प्रश्न गर्नभएको हो । अध्यादेश जारी भएपछि सामाजिक सञ्जालमा र केही नेताहरूले नेपाललाई फिजिकरणको दिशामा लैजानका लागि अध्यादेश जारी गरिएको र जुन राष्ट्रघाती कदम भएको बताएका थिए ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले भन्नुभयो, ‘संविधानमा लेखिएको कुरा अध्यादेशमा राख्दा कसरी राष्ट्रघात भयो ? संविधानको कार्यान्वयन गरिएको हो । एक अक्षर पनि तलमाथि गरिएको छैन ।’ उहाँले अध्यादेशको सुरुवात महान्यायाधिवक्ताको अनुरोधमा भएको पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने, सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिने, सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने भएकाले धेरै मानिसहरू अदालत जाँदा अदालतको अवहेलना मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्था आउने भएपछि अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको हो ।’

बडालले संसदमा २०७५ मंसिरमा संसदमा पेश भएको विधेयकलाई अड्काएर राखिएकाले पनि अध्यादेश ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएको बतउनुभयो । ‘संसदलाई विधेयक दिएन भन्ने तर दिइएको विधेयक पारित नगरेको एउटा उदाहरण नागरिकता विधेयक पनि हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘३ वर्षसम्म विधेयकलाई अड्काएर राखेको ?’

महान्यायाधिवक्ता बडालले अध्यादेशले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको सम्बन्धमा नबोलेको बताउनुभयो । ‘वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको सम्बन्धमा विवाद भएकाले हामीले त्यस विषयमा छोएका छैनौं,’ महान्यायाधिवक्ताले भन्नुभयो, ‘हामीले अहिले जन्मसिद्ध, वंशज र अंगिकृत नागरिकताको सम्बन्धमा मात्र हामीले समेटेका छौं ।’