फाइल तस्बिर

रोमन आचार्य
काठमाडौं । लाखौं जनता सडकमा उत्रिएर ल्याएको गणतान्त्रिक व्यवस्थाले आज १४ वर्ष पूरा गरेको छ । २०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भएसँगै राज्यको सर्वोच्च निकायमा सर्वसाधारण जनताको पहुँच स्थापित भएको हो । तर, १४ वर्षको यो अवधिमा गणतन्त्रको प्रतिक राष्ट्रपति संस्थाबाटै पटक–पटक व्यवस्थाविपरित कदमहरू चालिँदै आएको छ । जुन संघीयता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको खिलाफ छ ।

राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको जग बसाउन लाखौं जनता सडकमा उत्रिए । शहीदहरूको ज्यानको आहुति र रगतको सिँचाइले गणतन्त्रले टेको पाएको हो । गणतन्त्र व्यवस्था मात्र नभएर जनताको विजयउत्सव हो । तर, जनव्यवस्थामा नै धब्बा पोत्ने काम स्वयम् गणतन्त्रको प्रतिक राष्ट्रपति संस्थाबाट भइरहेको छ । पूर्व र वर्तमान राष्ट्रपतिबाट पटक–पटक सर्वोच्च संस्थाको खिलाफ कदमहरू चालिएको छ ।

पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव प्रधानसेनापति प्रकरणमा मुछिनुभयो । दोस्रो कार्यकालमा रहनुभएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको छवि प्रधानमन्त्रीको रवरस्ट्याम्पको रूपमा विकसित भएको छ । पाँच महिनामा दुई-दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले राष्ट्रपतिबाट सहयोग भएको छ । राजनीतिक स्वार्थले संघीय संसद अपहरणमा पर्दा देश अध्यादेशबाट चल्नुपरेको छ ।

गणतन्त्रको घोषणा पश्चात्को उपलब्धि २०७२ सालमा आएको नेपालको संविधान हो । संविधानले संघीय व्यवस्था सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अंगिकार गरेको छ । सिंहदरबारमा सीमित राज्य शक्तिलाई तहगत रूपमा विभाजन गरिएको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जनताका प्रतिनिधिहरूले शासन गरेका छन् । तर, एकात्मक राज्य व्यवस्थाको स्थानमा संघीय र राजतन्त्रको स्थानमा जनताका प्रतिनिधि उभिनुलाई मात्र उपलब्धि ठान्दा देशले कायापलट गर्न सकेको छैन ।

घोषणा भएको १४ वर्ष वितिसक्दा पनि वास्तविक गणतन्त्रको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो जनतामा छ । जनताको टाउकोमा २८ हजारबाट बढेर ५२ हजार ऋण पुगेको छ । गरिबी, बेरोजगारी, लैङ्गिक, भाषिक, जातिय उत्पीडन उस्तै छ । प्रेम गरेकै नाममा दैनिक नवराज विकको हत्या हुने गरेको छ । भ्रष्टचारको ग्राफ घटेको छैन । गुण्डागर्दी सामान्य बन्दै गएको छ । मेडिकल र शैक्षिक माफियाको विगविगी छ । हुँदा खाने र हुनेखानेबीचको खाडल गहिरिँदो छ ।

गणतन्त्रका लागि संघर्ष गर्ने सीमित नेतृत्व बाहेकका लाखौं मानिसहरूको जीवनमा तात्विक फरक आएको छैन । राज्य व्यवस्थामा इमान र आस्था बोकेकाहरूको भन्दा विचौलिया वर्गको पहुँच बढ्दा जनता छायाँमा परेका छन् । राजनीतिक विकृति घाँटी–घाँटीसम्म आउने गरी बढेको छ । सत्ताका लागि आफ्नै दल फुटाउनेदेखि सांसद नियन्त्रणमा लिनेसम्मका विकृति फेरि पनि दोहोरिएका छन् ।

कोरोना महामारी जस्तो विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटमा पनि मुलुकका मुख्य राजनीतिक दलहरूबीच सत्ताको छिनाझप्टी टुङ्गिएको छैन । जनस्वास्थ्य भन्दा पनि कसरी हुन्छ सत्तामा पुग्ने र शक्ति तथा सम्पत्ति आफू र आफ्नाको पहुँचमा केन्द्रित गर्ने एकसूत्रीय अभियान प्रमुख बनेको छ ।

कोरोनाबाट दैनिक सयौं व्यक्तिको मृत्यु भइरहँदा सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरुमाथि स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि खोपसम्ममा अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप लाग्दा पनि छानबीन र कारबाही प्रक्रिया चलेको छैन । भ्रष्टाचारका ठूला–ठूला काण्डहरू त्यसै छोप्न खोजिएको छ भने राज्यका स्रोत दोहनका लागि सत्तानिकट व्यक्तिहरूलाई खुलेआम छुट दिइएको छ । त्यसैले त जनता अहिले पनि सोधिरहेका छन्– गणतन्त्रले हामीलाई के दियो ?