काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटले निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ । अध्यक्ष सिंहले बजेट निर्माण उद्योग अनुकुल भएको बताउनुभयो ।

निर्माण क्षेत्रको हरेक बिलमा कट्टी गरी राखेको धरौटी रकम बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा दिनका लागि आग्रह गरिएको भए पनि ५० प्रतिशत रकम दिने सरकारको कदम सकारात्मक भएको उहाँको टिप्पणी छ । स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई भने जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यही नदिइएको उहाँको भनाइ छ ।

आयोजना ल्याउने र पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्ने कार्यको पुनरावृत्ति यस वर्षको बजेटमा पनि भएको सिंहले बताउनुभयो । ठूला–ठूला आयोजनाहरू अलपत्र रहेको भन्दै उहाँले ती आयोजनालाई यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्न र समय थप गर्न ध्यान नपुगेको बताउनुभयो ।

निर्यात व्यवसायी महासंघका महासचिव अमृत खड्काले पनि बजेट निर्यात क्षेत्रको लागि सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उत्पादनमुलक उद्योगहरूले निर्यात गर्दा आयकर दर घटाउनु स्वागतयोग्य भएको उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पूर्व अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बजेट कार्यान्वयनका लागि समयसीमा नै तोकिदिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । घोषणा गरिएको बजेट कार्यान्वयनका लागि कति बेला के गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले बजेटमा चलचित्र क्षेत्रका महत्वपूर्ण कुराहरू समेटिएको बताउनुभयो । सातै प्रदेशमा फिल्म सिटी बनाउन सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले चलचित्र छायांकनमा जाँदा व्यवस्थापकीय पक्ष राम्रो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।