एलबी विश्वकर्मा
काठमाडौं । सरकारले मुलुकलाई जातीय विभेदमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको भोलि १० वर्ष पूरा हुँदैछ । तर, नीति/नियम कार्यान्वयनमा सरकार नै उदासिन बन्दा दलित समुदायको मुक्ति नारामा मात्रै सीमित बनेको छ ।

सरकारले जातीय विभेदलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ । यो दश वर्षको अवधिमा दलितमाथि दैनिक विभेद र अपराधका घटना बढ्दै गएका छन् । यस्ता अधिकांश घटना न्यायिक प्रक्रियामा समेत नआएको लेखक मेखराज परियार बताउनुहुन्छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कम्युनिष्टको सरकार भए पनि नेपालमा ब्राह्मणवादी सरकार गठन भएकाले संविधानबमोजिम विभेदविरुद्ध कडा रूपमा जानुपर्ने थियो, तर त्यसो भएन ।’

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको ऐन, २०६८ जारी भएपछि एक सय ८२ जाहेरी नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । यसमा सबैभन्दा बढी ३८ जाहेरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिन्छ । प्रदेश २ मा घटना धेरै भए पनि मुद्दाको रूपमा कम दर्ता भएका छन् ।

एक अध्ययन अनुसार यो अवधिमा देशभरमा २७ दलितको हत्या भएको छ । यस्तै, लकडाउनपछि मात्रै पनि १२ सयभन्दा बढी महिला तथा बालिका बलात्कारको सिकार बन्दा २ सय ६० जना त दलित समुदायकै छन् । ६ जना दलित महिलाको बलात्कारपछि हत्या भएको छ ।

जातका कारण विभेद र अपराध भएको खण्डमा पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था भए पनि ऐन कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अध्येता जेबी विश्वकर्माको भनाइ छ । ऐन बनाए पनि कार्यान्यवन गर्ने जिम्मेवारीबोध राज्यमा नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

सरकार दलित समुदायका समस्या समाधानमा उदासिन देखिन्छ । विभेदकै कारण दिनहुँ मृत्युवरण गरिरहेका दलित समुदायलाई न्यायमा समेत सहज पहुँच नदेखिएको कलाकारहरूको मत छ ।

दलित समुदायका मानिसहरू नीतिनिर्माणको तहमा आउनुपर्ने र राजनीतिक दलहरूले पनि दलित समुदायका मानिसहरूलाई आफ्नो पार्टीमा स्थान दिनुपर्ने नायक राजेश हमाल बताउनुहुन्छ । यद्यपि अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो हुन नसकेको उहाँको तर्क छ ।

कलाकार लक्ष्मी बर्देवा, दलितले आफ्नो परिचय लुकाउन नहुने र दलितका साथी बनेकाहरूले पनि परिचय गराइदिँदा साथीको जात लुकाउन नहुने पक्षमा हुनुहुन्छ । परिवारमा दलित साथीको परिचय गराउँदा ढाट्नुले युवामा पनि अझै जातको विषयलाई लिएर परिवर्तन नआएको उहाँको भनाइ छ ।

कानुन बनेदेखि हालसम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा दर्ता भएका जम्मा १८ वटा जातीय विभेदको मुद्दामध्ये चारवटामा मात्रै कसुर कायम भएको र १२ वटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् । जसको सुनुवाइमा अदालतले समेत ध्यान दिएको पाँइदैन ।