काठमाडौं । पाँच वटा पत्रकार संगठनले सरकारले आफ्नाविरुद्ध लेख्ने मिडियामाथि अंकुश लगाउन प्रेस काउन्सिल नेपालमा कार्यकर्ता नियुक्त गरेको आरोप लगाएका छन् ।

सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस संगठन, प्रेस मञ्च र प्रगतिशील पत्रकार मञ्चले आफ्ना विपक्षमा लेख्ने मिडियामाथि अंकुश लगाउने र निर्वाचन धाँधली गराउने गुरुयोजना अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काउन्सिलमा कार्यकर्ता नियुक्त गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पछिल्लो पटक पत्रकार आचारसंहिताको पालना गराउने र निर्वाचन आचार संहिताको अनुगमनसमेत गर्ने ‘अर्धन्यायिक निकाय’कोरुपमा रहेको प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया र नियत हेर्दा आफ्ना विपक्षमा लेख्ने मिडियामाथि अंकुश लगाउने, निर्वाचन धाँधली गराउने गुरुयोजना अन्तर्गत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लागेको स्पष्ट छ ।’

नेपाल पत्रकार महासंघको सुझाव र परामर्शमा मात्र प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्त गरिनुपर्ने ऐनको व्यवस्थालाई सरकारले पूर्णरुपमा उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै उनीहरूले काउन्सिल जस्तो संस्थाको बोर्डमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एकलौटी रूपमा आफ्ना कार्यकर्ता मात्र नियुक्ति गरेको आरोप लगाएका छन् ।

यस्तै, संगठनहरूले काउन्सिलका अध्यक्ष भवानी बरालको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालश्रावण ३१ गते मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नियुक्ति भएको पदको काम गर्न रोक लगाएको विषयसमेत विज्ञप्तिमार्फत स्मरण गराएका छन् ।