अक्कल कुँवर
काठमाडौं । जेठ १३ गतेदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइ सुरु भएपछि आइतबारसम्म ५ दिनमात्र बहस भएको छ । बहस पनि इजलासमा कुन न्यायाधीश रहने कुन नरहने भन्ने विषयमा केन्द्रीत भएको छ । बहसको क्रममा संवैधानिक इजलासमा अर्मयादित किसिमका गतिविधि समेत हुन पुगेका छन् ।

विषयबस्तुमा वहस प्रवेश गर्नै नपाएको बेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा भने अस्वस्थ हुनु भएको छ । जसका कारण संवैधानिक इजलाश दुई दिनका लागि स्थगित गरिएको छ । यही रस्साकस्सीका बीच एमाले अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार साँझ पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि भन्दै ६ बुँदे लिखित आह्वान गनुभयो ।

आह्वानमा प्रधानमन्त्री ओलीले विवाद समाधानका लागि पार्टीलाई २०७५ जेठ ३ को अवस्थामा फर्काउन तयार रहेको बताउनुभएको छ । यसका लागि उहाँले आफूलाई हटाएर विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटबाट एमाले सांसद्हरूको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने शर्त राख्नु भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई माधवकुमार नेपाल पक्षका अधिकांश नेताहरूले कपटपूर्ण भने पनि केही नेताहरू भने सकारात्मक देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावपछि नेपाल समूह धर्मसंकटमा परेको छ भने विपक्षी गठबन्धनमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । ओलीको प्रस्तावसँगै स्थिति बिग्रने आशंका गरेका विपक्षी नेताहरूले राजनीतिक दौडधुप तीव्र पारेका हुन् ।

विपक्षी गठबन्धनको एक घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार बिहान माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरेलगत्तै अर्को घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्नुभएको छ । विपक्षी गठबन्धका नेताहरूबीचको छलफल प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावपछि उत्पन्न परिस्थिति र आगामी रणनीति केन्द्रीत रहेको छ ।

विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेस सभापति देउवालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १ सय ४६ जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाएको थियो । जसमा नेकपा एमाले नेपाल पक्षका २३ जना सांसदको हस्ताक्षर छ ।

प्रधानमन्त्रीको आह्वान पछि हस्ताक्षरकर्ता सांसदलाई कायमै राख्न र परिस्थिति आफू अनुकुल जान नदिन विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूको राजनीतिक दौडधुप सुरु भएको बुझ्न कठिन छैन ।