काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद् अध्यादेश विरुद्धको रिट पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउने फैसला गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता पुणयप्रसाद खतिवडाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा पठाउने फैसला गरेको हो ।

यसअघि न्यायाधीश मिरा खड्काको एकल इजलासले मुद्दाको दुवै पक्षसँग छलफल गनुपर्ने भन्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको थियो । यस्तै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्ने आदेश पनि दिएको थियो । सोही मुद्दामा न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुंडालको संयुक्त इजलासले रिटसम्बन्धी अन्य निवेदन दर्ता भए नभएको हेरी सबैलाई एकैसाथ छलफल गर्ने फैसला गरेको थियो ।

अन्तरिम आदेश माग गरिएको सो रिट निवेदनमा दुई पटक फरक–फरक आदेश जारी गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै आएको थियो । २०७८ वैशाख २१ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पुनः जारी गर्नुभएको थियो ।

यसअघि पनि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी प्रधानमन्त्री ओलीले रिक्त संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभएको थियो । दोस्रो पटक अध्यादेश जारी गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले लोकसेवा आयोग लगायतका रिक्त आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभएको थियो ।