तस्विर फाइल

खिलनाथ ताजपुरिया
काठमाडौं । नेपाल कम्युुनिष्ट पार्टी (एमाले) को विभाजन टार्न प्रधानमन्त्री एवंं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र असन्तुष्ट समूहका नेता माधव कुमार नेपाल पक्षबीच भइरहेको श्रृंखलाबद्ध वार्ताहरू फलदायी बन्न सकेका छैनन् । अनौपचारिक र औपचारिक वार्ताहरूको परिणाम हात लाग्यो शून्य जस्तै भइरहेको छ । बरु एकले अर्को पक्षलाई पार्टी विभाजनमा लागेको आरोप लगाउने क्रम जारी छ ।

नेकपा एमालेलाई २०७५ जेठ २ गतेको पूर्ववत संरचना र विधानमा फर्काउनु पर्ने अडानमा हुनुहुन्छ, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने त्यहाँ पुग्नु अघि प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको पक्षमा एमाले सांसदहरूले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनु पर्ने अडानमा हुनुहुन्छ । अर्को पक्ष प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिए स्वतः हस्ताक्षर अर्थहीन हुने भएकाले ओलीले गल्ती सच्याउनु पर्ने बताइरहेको छ ।

दुवै पक्षको अडानले अहिलेसम्म भएका वार्ता र संवादहरू परिणाममुखी बन्न सकेका छैनन् । दुवै पक्ष कुटिलतापूर्वक वार्तामा बसिरहने अनि एकले अर्कोलाई सार्वजनिक रूपम पार्टी विभाजनका आरोपहरू लगाएर आफू चोखो देखिने ध्याउन्नमा लागेको देखिन्छ । ओलीका खम्बाका रूपमा रहनुभएका एमाले नेता तथा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल नेपाल पक्ष विभाजनको पक्षमा देखिएको आक्षेप लगाउनुहुन्छ ।

माधव पक्षधर भनिएका तर पछिल्लो समय ढुुलमुल गरिरहनु भएका नेता गोकर्ण विष्ट भने ओलीको शर्त मान्य नहुने बताउनुहुन्छ । दुवैको आत्मसम्मान जोगिने गरी मध्यमार्गी उपायबाट पार्टी जोगिन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

भलै निरन्तर पार्टी एकताका लागि भएका औपचारिक र अनौपचारिक वार्ताहरू निरर्थक बनिरहेको स्पष्टै छ । एमाले एक रहन्छ भनेर आमनागरिकले पत्याइहाल्ने स्थिति बनेको देखिँदैन, पार्टीभित्र एकले अर्कोलाई दुष्मन देखिरहेका नेता र कार्यकर्ताहरूले त आन्तरिक टकरावको राम्रै जानकारी राख्ने नै भएँ ।