तस्बिर फाइल

दिपेन्द्र अधिकारी
काठमाडौं । कोरोनाका कारण वैशाखबाट सुरु हुनुपर्ने शैक्षिक सत्र तीन महिनपछि सुरु हुँदैछ । विद्यालय सिकाइलाई निरन्तरता दिने बहानामा यस वर्ष पनि निजी विद्यालयले लिने शुल्कको विषयमा अन्योल छ । जसले गर्दा शुल्कमा मनोमानी गर्ने बाटो खुलेको छ ।

असार पहिलो सातादेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्न मन्त्रालयको निर्देशनपछि देशभरका विद्यालयले नयाँ विद्यार्थी भर्नाको तयारी गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा निःशुल्क भए पनि संस्थागत विद्यालयले लिने शुल्कको विषयमा कुनै नियमन भएको छैन । निजी विद्यालयले आफ्नो ग्रेड अनुसार आफूखुशी शुल्क लिइरहेका छन् ।

एकात्मक राज्य व्यवस्था हुँदा शिक्षा नियामावली २०५९ ले शुल्कको नियमन गर्थ्याे । तर, संघीय संरचनामा गएको ६ वर्ष हुँदासमेत सो नियामावली संघीयता अनुकुल छैन । विद्यालय शिक्षाको नियमन स्थानीय तहमा गए पनि अहिलेसम्म शुल्कको बारेमा कुनै स्थानीय तहले सिलिङ तोक्न नसकेको निजी विद्यालयहरूको संगठन एन प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा बताउनुहुन्छ ।

स्थानीय तहले छाडा छोड्दा निजी विद्यालयले आफुखुसी शुल्क उठाउन छुट पाउँदै आएका छन् । यस्तो हुँदा पनि स्थानीय सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । निजी विद्यालय शुल्कबाटै चल्ने भए पनि त्यसको नियमन नहुनु राज्यको गैरजिम्मेवारीपन रहेको अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरी बताउनुहुन्छ ।

‘सरकारले तोकेकोअनुसार अहिलेसम्म कुन चाहिँ संस्थागत विद्यालयले शुल्क लिएको छ ?’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘शुल्क नियमन गर्नुपर्ने केन्द्र सरकारको नालायकीपनले समस्या संस्थागत विद्यालयले मनोमानी गरिरहेका छन् ।’

अहिले स्थानीय तहलाई शुल्क नियमन गर्न कोरोना बाहना बनेको छ । ७ लाख विद्यार्थी रहेको काठमाडौं महानगर लगायत एकाध स्थानीय तहले नियमन गर्न पनि खोजेका थिए तर त्यो सफल हुन सकेको छैन । संघीयता पछि शुल्कको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा शैक्षिक सत्र अघिअघि र स्थानीय तहको शुल्क निर्धारण पछि हुने अवस्था आएको काठमाडौं महानगरको शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदी स्वीकार्नुहुन्छ ।

मुद्रा स्फ्रितिका कारण वार्षिक दश प्रतिशत शुल्क वृद्धि गर्नु स्वभाविक रहेको विद्यालय सञ्चालकहरूको तर्क छ । तर, कुन दरमा कतिसम्म शुल्क बढाएर लिन पाउने भनेर नतोकिनु र अभिभावकको कुरा नसुन्ने सरकारकोे बानी नसुध्रने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा हुनेखाने र हुँदाखानेबीचको खाडल झनै गहिरिने देखिन्छ ।