काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक भएको ठहर गरेपछि २० मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएका छन् ।

सर्वोच्चको आदेशपछि पदमुक्त भएका मन्त्रीहरू मन्त्रालय गएका छैनन् । पदमुक्त भएका मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निवास नछोड्न भने पनि उनीहरू मन्त्री निवासबाट पनि बाहिरिन थालेका छन् ।

पदमुक्त भएका स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङले अदालतको पूर्ण आदेश नआएसम्म काम गर्न र नगराउन दिएको अन्तरिम अदेशलाई सम्मान तथा कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो । कोरोनाको खोप प्राप्ति तथा विपद् व्यवस्थापनको समयमा जिम्मेवार मन्त्रालयहरू नेतृत्वविहीन हुनु दुःखद् भएको उहाँको भनाइ छ ।

जनता समाजवादी पार्टी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत जेठ २१ र २७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको थियो । २५ मन्त्रीमध्ये ११ जना जनता समाजवादी पार्टीका मात्र थिए भने बाँकी ९ जना एमालेका थिए ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपूर्वका मन्त्रीहरूलाई कायम गर्दै बाँकीलाई मन्त्रीको हैसियतले काम गर्न/गराउन रोक लगाउने आदेश जारी गरेको थियो ।