फाइल तस्बिर

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन अघि नबढाउन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

महत्वाकांक्षी योजनाको रूपमा अगाडि सारिएको सो परियोजनाको आज बुटवलमा कार्यालय स्थापना गरिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यसको विरोध गर्नुभएको हो । फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै उहाँले प्रदेश सरकारसँग समन्वय नै नगरी एकतर्फ ढंगले डाइभर्सन आयोजना अघि बढाएको भन्दै प्रदेशवासीको भावनाविपरीत उक्त आयोजनाको काम सुरू नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।

पोखरेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना अघि बढाएर सरकारले प्रदेश–प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको आरोपसमेत लगाउनुभएको हो । ‘विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानबिना समन्वय नगरी यस्ता दीर्घकालीन महत्व राख्ने ठूला परियोजना सुरू गर्न हुँदैन भन्ने गण्डकी सरकारको ठम्याइ छ’, मुख्यमन्त्रीको फेसबुक स्टाटसमा लेखिएको छ ।

एकातिर जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अर्कोतिर डाइभर्सनको परियोजना कार्यालय नै स्थापना गर्ने संघ सरकारको गतिविधि नै शंकाका घेरामा रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको ठहर छ । १ खर्ब ३८ अर्ब प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिएको उक्त आयोजनामार्फत् १ सय २६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र १ लाख ७ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसअघि गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र अर्थमन्त्री किरण गुरुङले पनि कालीगण्डकी डाइभर्सन कुनै हालतमा हुन नदिने अडान राख्नुभएको थियो ।