तस्बिर फाइल

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्व संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षले शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष कीर्ते दाबी गरेको जिकिर गरेको छ ।

विघटनविरुद्वको मुद्दामा हिजो संवैधानिक इजलासमा सरकार पक्षको तर्फबाट प्रतिरक्षा बहसगर्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको जिकिर गर्नुभयो ।

देउवाको दाबीमा सांसदको हस्ताक्षरको शिलशिला नमिलेको, दलको अवद्धतासमेत नखुलेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको समर्थनको लागि राष्ट्रपति कार्यलयमा पेश गरिएको काजगजात कीर्ते भएको दाबी गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा पेश भएका कागजात हेर्नु राष्ट्रपतिको दायित्व भएको तर्क गर्दै सोहीअनुरुप राष्ट्रपतिले निर्णय गरेको दाबी गर्नुभयो।

महान्यायाधिवक्ता बडालले धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा दलीय ह्वीप लाग्ने उपधारा ५ को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा ह्वीप नलाग्ने भनेर संविधानले परिकल्पना नगरेको भन्दै उपधारा ५ मा पनि सोही प्रावधान लागु हुने जिकीर गर्नुभयो ।

उहाँले संविधानको प्रस्तावनाले नै बुहदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्था उल्लेख गरेकाले धारा ७६ (५)मा दलका सांसदहरु स्वतन्त्र हुन्छन् भनेर भन्नु संविधानसम्मत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न गर्दै अदालतबाट यसको निरुपण हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।