काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी परेका रिट निवेदनमाथि आज पनि सरकारी वकिलहरुले बहस गर्दैछन् । उनीहरुका लागि चार घण्टा २० मिनेट समय दिइएको छ ।

सरकारको तर्फएबाट आज नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बहस गर्ने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । पाण्डेयका लागि दुई घण्टाको समय छुट्याइएको छ ।

हिजोदेखि सुरु भएको सरकार पक्षको बहसमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बहस गर्नुभएको थियो । बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता बडालले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा दलीय निर्देशन अर्थात ह्वीप लाग्ने दाबी गर्नुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेका सांसदहरूको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको भन्दै उहाँले गणेश पहाडी र सरला यादवसहितका सांसदहरूको हस्ताक्षर किर्ते गरिएको आरोप लगाउनुभयो ।

संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मार्ग प्रशस्त गरेपछि जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन गरेको हुनाले नै ओलीले फेरि उपधारा (५) मा दाबी गरेको बडालको भनाइ थियो ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी परेको थियो । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवैको दाबी अस्वीकार गर्नुभएको थियो ।

त्यसलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै १४६ सांसदसहित सर्वोच्च अदालत पुगेर रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

अहिले यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमार्फत बहस भइरहेको छ । सुरुवाती बहसका क्रममा रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीहरुले १२ घण्टा बहस गरेपछि अहिले विपक्षी अर्थात सरकार पक्षको बहस सुरु भएको हो ।

सरकार पक्षले १५ घण्टा बहस गरेपछि रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले फेरि ३ घण्टा जवाफी बहस गर्नेछन् ।