फाइल तस्बिर

काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले विश्वासको मत नै नलिई प्रधानमन्त्रीले संसदीय प्रक्रिया छल्न पाइन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सरकारको प्रतिरक्षामा उत्रेका नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले उक्त प्रश्न गर्नुभएको हो ।

विश्वास नपाउने पक्का भएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बाटोतर्फ नै नगएको तर्क गर्दै पाण्डेयले भन्नुभयो, ‘विश्वासको मत नपाउने अवस्था भएपछि नलिनुभएको हो । विश्वासको मत नपाएपछि उहाँको दायित्व पूरा गरेर अर्को उपधारामा जानुभयो ।’

त्यति नै बेला विश्वासको मत प्राप्त गरेको र नगरेको घोषणा त संसदबाट हुन्छ नि भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले सोध्नुभयो, ‘यो प्रक्रिया छल्न पाइन्छ र ? यसको घोषणा गर्ने त संसदले होला ।’
पहिले नै टेस्टेड भइसकेको कुराका लागि संसदमा जानु नपर्ने तर्क पाण्डेयको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलाशमा यो मुद्दाको सुनुवाई भइरहेको छ ।