मिरा बस्नेत
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायी र संवैधानिक इजलासबीच सवाल–जवाफ भएको छ । बिहीबारको बहसमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलमाथि इजलासबाट प्रश्नको वर्षा भयो ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा परेको दाबीमा राष्ट्रपतिले स्वविकेक प्रयोग गरेर निर्णय गरेको भन्दै यसमा न्यायिक पुनरावलोकन नहुने, धारा ७६ को उपधारा ५ मा पनि दलीये समर्थन लागू हुने र प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान सम्मत भएको दाबी गरिरहेका पूर्व महान्यायाधिवक्ता खरेल इजलासमा न्यायाधीहरूको प्रश्नबाट घेरिनुभयो ।

प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रश्नको फायर खोल्दै सोध्नुभयो, ‘शेर बहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा संसदमा उपस्थित भएका कांग्रेस, माओवादी र अन्य सदस्यको पनि सर्मथन लिएर जानुभएको छ, यसमा कहाँ गल्ती भयो ?’ जवाफमा खरेलले देउवाले कांग्रेस र माओवादीको मात्रै दलगत निर्णय लिएर गएको तर्क गर्दै यसबाटै अरुलाई पनि दलीय समर्थन चाहिने पुष्टि गर्ने बताउनुभयो ।

त्यस लगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले उपधारा ५ मा गएपछि त दल र स्वतन्त्र सांसदले ठाउँ पाउछन नि भन्दै उपधारा २ र ५ बीचको ठ्याक्कै भिन्नता के हो भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो । जवाफमा खरेलले दल हुनेहरू निर्दलीय हुन नसक्ने भन्दै दलगत मान्यता नपाएकालाई भने दलीय समर्थन आवश्यक नपर्ने बताउनुभयो ।

पुनः राणाले दुवै पक्षबाट उपधारा ५ संसारकै अनौठो भनेर भनिँदै आएको छ, यो उपधारालाई अरुसँग जोडेर व्याख्या गर्न मिल्ला र ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । देउवालाई ७६(२) को सरकार गठन गर्न अवसर दिएको भए पनि सरकार बनाउन नसकेपछि ७६(३) मा गएको स्मरण गर्दै खरेलले अर्काको पार्टी फुटाएर प्रधानमन्त्री बन्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले देउवालाई समर्थन गरेका एमाले र जसपाका सांसदलाई ह्वीप लागेको अवस्थामा विश्वासको मत पाउन नसक्ने भन्ने देखेर राष्ट्रपतिले दावी खारेज गर्नुभयो ।

खरेलको जवाफमा चित्त नबुझेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले फेरी प्रश्न उठाउँदै सोध्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिले नै आव्हान गरेको ७६(५)को सरकारका लागि परेका दाबी उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो । अब भोलि कुन सदस्यले भोट हाल्छ, कुनले हाल्दैन भनेर सहीछाप गराउनुपर्थ्यो ? वा यो विषय पनि राष्ट्रपतिको दायित्व भित्र पर्ने हो ?’

खरेलले जवाफ दिँदै भन्नुभयो, ‘मेरो दलको सांसद्ले अर्कोलाई समर्थन गरेको छ, भोलि म त्यसलाई कारबाही गर्न सक्छु भनेर दलले राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाएको छ ।’ खरेलको जवाफ लगत्तै राणाले प्रतिप्रश्न गर्दै सोध्नुभयो, ‘पार्टीले जुन उजुरी दिएको छ, त्यो उजुरी दिन पाउने संविधानमा कतै व्यवस्था छ ?’

एकपछि अर्को प्रश्नको वर्षा खेपेका खरेलले दलका सांसद् अर्कोलाई समर्थन गर्न जालान् भनेर कल्पना पनि नगरिएको जवाफ दिनुभयो । यस्तै सरकार पक्षबाटै बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले एमालेका सांसद्हरूको कमाण्डर केपी शर्मा ओली भएको अवस्थामा शेरबहादुर देउवालाई मेरो कमाण्डर बनाउनका लागि राष्ट्रपतिकहाँ जान नमिल्ने दलिल पेश गर्नुभयो ।

एउटै दलमा रहेर कमाण्डर परिवर्तनको प्रस्ताव गर्न नमिल्ने तर्कमा प्रधानन्यायाधीश राणाले संसद् नै विघटन हुने भएपछि त्यसलाई जोगाउने अधिकार हुन्छ होला नि ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । जवाफमा महतोले दलको सदस्यले दलको निर्णय मान्नैपर्ने जिकीर गर्नुभयो ।

यस्तै अधिवक्ता सुवास आचार्यले रिट निवेदक देउवाकै पार्टी नेपाली कांग्रेसले आफ्नो विधानमा निर्दलीय व्यवस्थामा जाने भनेर लेख्न नसकेको दलिल पेश गर्नुभयो । संविधानमै नभएको विषयमा अदालतबाट जबर्जस्ती व्याख्या गराउन नमिल्ने उहाँको तर्क थियो ।

मुद्दाको सुनुवाइमा शुक्रबार पनि सरकार पक्षका अधिवक्ताहरूले बहस गर्नेछन् ।