मिरा खड्का
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्वको मुद्दामा विपक्षी तर्फको बहस पनि सकिएको छ ।

सरकारको बचाउ गर्दै ११ जना सरकारी वलिक र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका २१ जना निजी कानुन व्यवसायी गरी ३२ जनाले प्रतिरक्षा बहस गरेका छन् । पाँच दिनसम्म बहस गरेका सरकार पक्षका कानुनव्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु राष्ट्रपतिको अन्तरनिहित अधिकार भएको दाबी गर्दै राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकारमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने दलिल पेश गरेका छन् ।

सरकारको प्रतिरक्षा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाईंले सरकार बन्न सक्ने अवस्था भए पनि दलहरूमा देखिएको मतभेद र अन्तरद्वन्द्वका कारण विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था नभएको जिकिर गर्नुभयो । सभामुख एकातिर र संसद अर्कोतिर भएकाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भए पनि संसद्ले काम गर्न नसक्ने दाबी गर्दै उहाँले विघटन सदर गर्न माग गर्नुभयो ।

अदालतले यसअघि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापन गर्ने फैसला गरे पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्व अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन नसकेको र वैकल्पिक सरकार पनि गठन गर्न नसकेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता गुरागाईँले जनतामा त्यतिबेला नै जान दिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । ‘जनताले आफूले चुनेका प्रतिनिधिले राम्रो गरेको भए फेरि चुन्थे, नराम्रो गरेको भए दण्ड दिन्थे,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अदालतले जनताको मतदान गर्ने अधिकार कुण्ठित गर्न हुँदैन ।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारीले दाबीकर्ताले पेश गरेको विश्वासको मतको आधार छ की छैन भनेर विश्लेषण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्र भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीमा दाबी परेका दुवैले विश्वासको मत पाउने आधार राष्ट्रपतिलाई विश्वसनीय नलागेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको दलिल पेश गर्नुभयो ।

संविधानको ७६(५)को प्रधानमन्त्री दाबी गर्न दलीय समर्थन आवश्यक पर्ने तर्क गर्दै अधिकारीले शेरबहादुर देउवाको दाबीमा कांग्रेस र माओवादीले मात्र दलीय समर्थनको निर्णय गरेको बताउनुभयो । एमाले र जसपाका सांसदको समर्थन निर्दलीय अभ्यास हुने भन्दै यस्तो व्यवस्था संविधानले परिकल्पना नगरेको अधिकारीको जिकिर छ ।

प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले अदालतले राष्ट्रपतिको अधिकार कटौती नहुने गरी संविधानको धारा ७६(५)को व्याख्या गरेर निकास दिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । ‘अदालतले धारा ७६(५)को केही व्याख्या गरे पनि पहिलेको विषयमा लागू नहुने गरी गर्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

अब सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फको बहस आइतबारबाट सुरु हुनेछ । सभामुखका पक्षबाट बहस गर्न २ घण्टाको समय छुट्याइएको छ । निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहसका लागि ३ घण्टा समय छ । सो समयभित्र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका सांसदहरूको तर्फबाट ४ जना वरिष्ठ अधिवक्ताले जवाफ दिनेछन् ।

जवाफी बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ, शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की र हरिहर दाहालको नाम टुङ्गो लागेको छ । जवाफी बहस सकिएपछि एमिकस क्यूरीले स्वतन्त्र राय दिनेछन् । सर्वोच्च अदालत बार र नेपाल बारबाट दुई–दुई जना एमिकस क्यूरी छनोट गरिएको छ । एमिकस क्यूरीका लागि संवैधानिक इजलासले २ घण्टा समय छुट्याएको छ ।

यसरी हेर्दा अब सभामुखको तर्फबाट गरिने दुई घण्टा, जवाफी बहसका लागि तीन घण्टा र एमिकस क्यूरीको रायका लागि दुई घण्टा गरी जम्मा सात घण्टाको बहसपछि फैसला आउने छ । बहसमा उत्रिएका अधिवक्ताहरूले बहस नोट असार १० गते नै इजलाससमक्ष बुझाइसकेका छन् । प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणाको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासमा न्यायधीशहरू दीपकुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई हुनुहुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्
‘यसअघि प्रतिनिनिसभा पुनःस्थापना भएर के भो रु न अविश्वासको प्रस्ताव आयो, न सरकार नै बन्यो’