अक्कल कुँवर
काठमाडौं । पाँच मन्त्रीमण्डलको सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अटेर गरेर नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश संसदमा पेश गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गत जेठ ९ गते राष्ट्रपतिबाट जारी नेपालको नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ लाई सर्वोच्च अदालतले जेठ २७ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो ।

जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै भोलिपल्ट ९ गते नागरिकतासम्बन्धी विवादित अध्यादेश जारी गरिएको थियो । तर, राष्टियसभाको चालु अधिवेशनको बिहिबार बसेको पहिलो बैठकमा सरकारका मन्त्रीले त्यसलाई पेश गरे । अध्यादेश पेश गर्ने क्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले संविधानका धारा र नियमावलीको व्यवस्था देखाएर अध्यादेश अघि नबढाउन भन्दै नियमापत्ति गरेका थिए ।

तर, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले नोटिसका लागि भन्दै मन्त्रीलाई टेबुल गर्न अनुमति दिए । विपक्षी दलहरूले अध्यादेशमार्फत सरकारले निर्दलिय व्यवस्थाको अभ्यास गरेको आरोप लगाएका छन् ।

सरकारले पेश गरेको नागरिकता अध्यादेश संविधानको धारा १०५ र १२८ को ४ तथा राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ को नियम २१ (ग) विपरित रहेको संविधानविद्हरूको जिकिर छ । तर, सत्ता पक्षले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले नागरिकको हितको लागि अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेको छ ।

संसद छलेर ल्याएको अध्यादेशमै आपत्ति रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले संसद सचिवालयमा अध्यादेश अस्वीकारको सूचना दर्ता गराएको छ । यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीले पनि संसद सचिवालयमा बिहीबार राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत संवैधानिक परिषद्, सपथ, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक तथा विनियोजन, रेलवे, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश अस्वीकारको सूचना दर्ता गराएका छन् ।