मिरा बस्नेत
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ । रिट निवेदक र विपक्षीको तर्फबाट बहस सकिएसँगै जवाफी बहस भइरहेको छ ।

जवाफी बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रतिनिधिसभाको हत्या गर्न नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले प्रतिनिधिसभा आफैँ मर्ने भएकाले यसलाई मार्न नहुने तर्क गर्नुभयो ।

उहाँले महान्यायाधिवक्ताले लामो समय कागजात जाँच गरेको प्रति संकेत गर्दै भन्नुभयो, ‘महान्यायाधिवक्ताले लामो समय कागज जाँच गर्नुभयो। राष्टपति समक्ष दाबी पेश गर्न कस्तो कागजात चाहिने हो ?’

महान्यायाधिवक्ताले १ सय ४९ सांसद्ले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पेश गरेको काजगात र १ सय ४६ सांसद्ले अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा गरेको हस्ताक्षर किर्ते भन्दै आउनुभएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले राष्ट्रपतिले भविष्यमा विश्वासको मत पाउँछ वा पाउँदैन भनेर आँकलन गर्न नमिल्ने बताउँदै बहुमत सांसद्को हस्ताक्षर आएपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।

‘आज सुचना निकालेको छ, भोलिसम्ममा दाबी पेश गर्नु परेको छ । १४६ जना निवेदन छन् त्यहाँ अटाउँदैन कहाँ सहि गर्ने त ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘दाबी गर्न आइसकेपछि विश्वासको मतका लागि पठाइदिने हो । भविश्यमा विश्वासको मत पाउन सक्ने छ कि छैन भनेर हेर्ने को हो राष्टपति ?’

राष्ट्रपतिले तत्कालको हस्ताक्षरको आधारमा निर्णय गर्नुपर्नेमा प्रतिनिधि सभा बन्न खोजेको वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको आरोप छ । ‘यहाँ शेरबहादुर देउवाको मात्र कुरा छैन श्रीमान्, १ सय ४६ सांसदको हक अपहरण भएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीले सरकार बनाउँदिन भनि कागज पेश गरिसकेपछि विपक्षीले सरकार बनाउन नपाउने भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने कि नपर्ने । तपाईंले आफ्नो संसदीय दलबाट केही पनि निर्णय गर्नु भएको छैन । निर्णय गरे पनि सांसद निर्णयको विरुद्धमा जान सक्छन् । भारतको कुरा गर्नुहुन्छ, भारतमा त राष्टपति संसदमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, क्याबिनेटमा जानुहुन्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले राष्टपतिकहाँ विश्वासको मत लिन्छु भन्ने कागज पेश गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले झगडाको कागज पेश गरिएको बताउनुभयो ।

‘राष्ट्रपतिकोमा झगडाको कागज पेश गर्ने कि म विश्वासको मत लिन्छु भन्ने ?,’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन ३० दिन बाँकी छ, ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति भाकै छैन । तिमिभन्दा म पहिले जान्छु भनेर राष्टपतिकोमा पुग्ने ?’

विश्वासको मतका लागि प्रतिनिसभा बोलाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री आफू पनि प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी पेश गर्न जानु संवैधानिक हिसाबले गलत भएको थापाको तर्क छ । उहाँले धारा ७६ को उद्देश्यबारे पनि प्रश्न गर्दै भन्नुभएको छ, ‘७६ को उद्देश्य के हो, संसदमा पठाउने हो कि, राष्टपतिबाटै निर्णय गर्ने हो ? त्यो हो भने ७६(५) र (२) मर्छन् ।’

संसद्मा जानुपर्ने प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति निवास गएकाले ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दाबी शेरबहादुर देउवाको मात्र भएको वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको छ । ‘आफूविरुद्ध हस्ताक्षर गर्ने सांसद्लाई पार्टीले कारबाही गरेर हटाए भयो नि त,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गर्ने भए संसद्मा गर्नुपर्थ्यो, अहिलेको दाबी शेरबहादुर देउवाको मात्र हो ।’

थापाले अब कुनै पार्टीको पनि बहुमत नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भनेको लुरुलुरु मान्ने संसारकै कमजोर राष्ट्रपति हुने तर्क गर्नुभयो ।

थापाको बहससँगै जवाफी बहस पनि सकिएको छ । अहिले अदालतका सहयोगी अर्थात् एमिकस क्यूरीले आफ्नो राय राखिरहेका छन् ।