१६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार | Fri Feb 28 2025


पालिकाले शिक्षा बजेट बढाउँदा प्यूठानका विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा, भर्ना शुल्क पनि छुट


0
Shares

राजेश जीसी
प्यूठान । अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रको शिक्षामा सबैको समान पहुँच पुग्न सकेको छैन । जसका कारण यहाँका धेरै बालबालिका शिक्षाको पहुँच भन्दा बाहिर छन् भने आर्थिक अवस्था कमजोर हुदाँ धेरैले बीचमै पढाइ छोड्नुपर्ने बाध्यता छ ।

तर, प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिकाले शिक्षामा सबैको समान पहुँच पुर्‍याउन भन्दै कक्षा १ देखि १० सम्म निःशुल्क शिक्षा लागू गर्ने भएको छ । पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति, कार्यक्रम र बजेटमा निःशुल्क शिक्षाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

पालिकाभित्रका सबै बालबालिकालाई विद्यालय क्षेत्रभित्र ल्याउन कार्यक्रम ल्याएको झिमरुक गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलक जीसीको भनाइ छ । ‘विद्यालयहरूले भर्ना र परीक्षा शुल्क भन्दै निजी स्रोत लागि व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्था थियो,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘शिक्षा मौलिक हक भएकाले कुनै पनि बहानामा १ रुपैयाँ शुल्क नलिनका लागि गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरेको छ ।’

नेपाल सरकारले निःशुल्क शिक्षा लागू गरे पनि प्यूठानका सामुदायिक विद्यालयले अस्थायी तथा निजी शिक्षकको तलबका लागि भन्दै विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्क लिँदै आएका थिए । तर, स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गरेपछि विद्यार्थीले शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता हटेको हो ।

झिमरुक गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेपछि विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्ने झिमरुक गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख मोहन विसीको तर्क छ । संविधानले पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ भन्ने उदेश्यले शिक्षामा बजेट बढाइएको उहाँको भनाइ छ ।

झिमरुक गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी भर्नाबाट ३५ लाख रुपैयाँ उठाउँदै आएका थिए । तर, विद्यार्थी भर्नाका नाममा उठाउँदै आएको रकम पालिकाले व्यवस्था गरेपछि अभिभावक तथा विद्यार्थी खुशी भएका छन् । अहिले प्यूठानमा भर्ना शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता हटेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अविभावकले पनि विद्यालय पठाउन सक्ने अवस्था आएको अभिभावकहरूको भनाइ छ ।

प्यूठानका सामुदायिक विद्यालयमा पर्याप्त सरकारी दरबन्दीका शिक्षक नहुँदा निजी शिक्षकको व्यवस्था गरिएको थियो । जसका लागि विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्क उठाउनु पर्ने बाध्यता रहेको थियो । तर, अहिले स्थानीय तहले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्न थालेपछि शिक्षा क्षेत्रमा केही सुधार हुने विश्वास गरिएको छ ।