३ चैत्र २०८१, आइतबार | Mon Mar 17 2025


अमेरिकाले दिने १५ लाख डोज खोप सोमबार नेपाल आइपुग्ने


0
Shares

काठमाडौं । अमेरिकाले दिने १५ लाख डोज खोप सोमबार नेपाल पुग्ने अमेरिकी सरकारले कोभ्याक्सअन्तर्गतको कोरोना भाइरस विरुद्धको १५ लाख डोज खोप नेपाललाई प्रदान गरेको छ ।

अमेरिकी खोप उत्पादक कम्पनी जोन्सन एण्ड जोन्सनको खोप ब्रसेल्सबाट स्थानीय समयअनुसार आइतबार नेपालका लागि प्रस्थान गर्ने र सोमबार बिहान नेपाल पुग्ने कार्यतालिका रहेको छ ।

उक्त खोप एक मात्रा लगाए पुग्ने खोप हो । कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाइँमा अमेरिकी सरकारले नेपाललाई गरेको सहयोगअन्तर्गत खोप एउटा महत्वपूर्ण सहयोग हो ।

अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत डा युवराज खतिवडाले महाविपत्तिको बेलामा मित्र राष्ट्र अमेरिकाको सहयोग महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो । रासससँग उहाँले भन्नुभयो, “अमेरिकी सरकारको सहयोगका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट म अमेरिकी सरकार र यहाँका जनताप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।

राजदूत खतिवडाले राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले प्रेषित गर्नुभएको पत्रको प्रत्युत्तरमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेनले नेपाललाई अधिकतम सहयोग गर्ने बताउनुभएको जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रपति वाइडेनले राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रेषित गर्नुभएको पत्रलाई उदधृत गर्दै राजदूत खतिवडाले भन्नुभयो, “अमेरिकी सरकारले जी–७ को बैठकले पारित गरेको खोपसम्बन्धी निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नेछ । हालै सम्पन्न जी–७ को बैठकले विश्वव्यापीरूपमा खोप वितरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने निर्णय गरेको थियो ।

अमेरिकाका सङ्घीय सरकारका जनप्रतिनिधिमार्फत नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउनका लागि समन्वय गर्दै आउनुभएका मेरिल्याण्ड जनरल एसेम्बलीका विधायक ह्यारी भण्डारीले अमेरिकी सरकारले नेपाललाई हरेक सहयोगमा प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताउनुभयो ।

“कोरोना भाइरसका कारणले नेपालको अवस्था गम्भीर रहेको विषयलाई राजनीतिक तहमार्फत जनप्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर समन्वय गर्दै आएकामा पहिलो प्रयास सफल भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो एउटा सामूहिक पहलकदमी हो र सङ्घीय सरकारको नीतिगत व्यवस्थाअन्तर्गत कार्यान्वयन भएको हो, यो मानवीय सहयोगको महत्वपूर्ण पाटो पनि हो ।”

नेपालले अमेरिकाबाट थप खोप खरिदका लागि समेत पहल गरिरहेको छ तर खोपको माग अत्यधिक भएकाले कतिपय कम्पनीहरुले सन् २०२१ सम्मका लागि नयाँ सम्झौता गर्न नसकिने बताइरहेका छन् । नेपालले खोपको आयात गर्न र भण्डारण गर्न पूर्वाधारसमेत निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि अझ बढी समय लाग्नसक्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।