काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा ३२ घण्टाको बहस र रायपछि सोमबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा फैसला गर्यो ।

संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न १ सय ४९ सांसद्को हस्ताक्षरसहित गएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परे ।

नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक १ सय ४६ सांसद्ले सर्वोच्च अदालतमा हाजिर भएर प्रधानमन्त्री र सरकारको कदमविरुद्ध रिट निवेदन दिए । उनीहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको नियुक्तिको मागसहित रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गरे ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजालासमा रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाको पक्षबाट ३५ वरिष्ठ अधिवक्तासहित २ सय ६७ जना अधिवक्ताले बहस नोट पेश गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षबाट ६ जना वरिष्ठ अधिवक्तासहित १ सय १७ जनाले बहस नोट पेश गरे ।

के हुन् आदेशमा समेटिएका मुख्य चार विषय ?
करिब दुई हप्ताको बहसपछि एक हप्ता समय लिएर गरेको फैसलामा मुख्यतः चारवटा विषयमा अदालत बोलेको छ । अदालतको फैसलाले प्रतिनिनिधसभा पुनःस्थापना गरिदिएको छ भने, प्रतिनिधिसभाको बैठक साउन तीन गते अपरान्ह पाँच बजेभित्र बोलाउन परमादेश जारी गरेकाे छ ।

यस्तै असार २९ गते अपरान्ह पाँच बजेभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न र संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रयोजनका लागि विपक्षी सांसद्लाई मतदान गर्दा पनि दलत्याग सम्बन्धी कारबाही नगर्न/नगराउन पनि अदालतले आदेशमा बाेलेकाे छ ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका यी काम असंवैधानिक
सर्वोच्चले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट भएका असंवैधानिक कदमलाई पनि आदेशमा समेटेकाे छ । अदालतले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट भएका कुन–कुन काम असंवैधानिक भन्ने पनि ठहर गरेकाे छ ।

प्रतिनिधिसभाको विवादित विघटनलाई नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) र उपाधारा (७) मा रहेको प्रावधान, संविधानले आत्मसात गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श, मूल्यमान्यता, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता अनुकूल नदेखिएको भन्दै अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकाे कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरेकाे छ ।

यस्तै, विघटनको कार्य सर्वोच्चबाट नै २०७७ फागुन ११ गते गरिएको संविधानको व्याख्या र जारी गरिएको आदेशको मर्म अनुकूल नभएको पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ, ‘यस प्रकारको विघटन कार्यलाई न्यायिक मान्यता प्रदान गर्दा देशको संवैधानिक प्रणालीमा नै नकारात्मक रूपमा गम्भीर असर पर्ने देखियो ।’

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउवासमेतका १ सय ४९ सांसद्ले पेश गरेको दाबी पुग्न नसक्ने भनि राष्ट्रपतिबाट २०७८ जेठ ७ गते भएको निर्णयलाई असंवैधानिक घाेषित गरेकाे छ ।

यसैगरी, संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त नगरेकाले उपधारा (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्नु संविधानसम्मत नभएको अदालतको ठहर छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्
देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ
धारा ७६(५)को व्याख्या : मत दिएकै आधारमा सांसद्लाई दल त्यागसम्बन्धी कारबाही गर्न नपाइने
दुई दिनभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र ६ दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन सर्वोच्चको परमादेश
प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा परमादेश जारी