काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा संसद्का विभिन्न समितिमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको विधेयकहरूको काम अघि बढ्न नसक्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना गरेसँगै यसअघि निष्क्रिय बनेका विधेयकले पुनर्जीवन पाएका छन् । प्रतिनिधिसभामा मात्रै ३६ वटा विधेयक विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । यसभित्र दर्तामात्रै भएका देखि संसदबाट पास हुन बाँकी रहेको सम्म विधेयकहरू रहेका छन् ।

ति विधेयकहरूलाई पास गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने भएकाले मन्त्रीको अनुपस्थितिमा विधेयकको काम अगाडी बढाउन नसकिने संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारको हरेक स्टेजमा महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले उसको समर्थनविना विषय प्रवेशमा छलफल गर्नु नै सान्दर्भिक हुँदैन ।’

सम्बन्धित मन्त्रालयले पूर्णता पाएमा विधेयकको काम अघि बढाउन सकिने प्रवक्ता पाण्डेको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुन्जेलसम्म पर्खनुपर्ने अवस्था भएको उहाँको भनाइ छ । दुरगामी महत्व राख्ने कानुनहरू बन्न नसक्दा त्यसले समस्या पार्न सक्ने पनि प्रवक्ता पाण्डेले बताउनुभयो ।

अहिले प्रतिनिधि सभाको विभिन्न समितिमा २०७५ साल देखि छलफमा रहेका विधेयक छन् । सबैभन्दा धेरै अर्थमन्त्रालयको मात्र ७ वटा विधेयक छलफलमा रहेका छन् ।