मिरा बस्नेत
काठमाडौं । सरकारले संक्रमणकालिन न्याय निरुपण गर्न गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानविन आयोगका पदाधिकारीको म्याद १ वर्ष थप गरेको छ । दुवै आयोगले अहिलेसम्म ठोस काम गर्न नसेकेको भए पनि आयोग गठन भएको साढे ६ वर्षमा चौथो पटक म्याद थपिएको हो ।

शान्ति सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने र आयोग गठनको ६० दिन भित्र बेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्ने उद्धेश्यसहित बनाइएका आयोगले साढे ६ वर्ष बितिसक्दा एक जना पीडितलाई पनि न्याय दिलाउन सकेका छैनन् । आयोगले राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका जघन्य अपराधका दोषीविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन् ।

आन्तरिक किचलोमा फसेको यसअघिको आयोगले उजुरी संकलन बाहेकका कुनै काम गर्न सकेन । पछिल्लो पटक नियुक्त पदाधिकारीहरूले उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान र पीडितलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने काम गरेका छन् । बेपत्ता नागरिक छानविन आयोगमा ३ हजार २ सय २३ उजुरी परेका छन् ।

मिसिलहरु अध्ययन गरी वास्तविक पीडित र पीडकको पहिचानको काम सकिसकेको बेपत्ता आयोगको दाबी छ । यस्तै वेपत्ता आयोगले यस अवधिमा द्वन्द्वकालमा बेपत्ताा पारिएका केही व्यक्तिहरू समेत फेला पारेको दाबी पनि गरेको छ ।

उता, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले ६४ हजार उजुरी मध्य ५ हजार उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान सम्पन्न गरेको जनाएको छ । यस्तै १ सय ७३ उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान सकिसकेको छ । सत्य निरुपणले केही गुनासाहरूको प्रारम्भिक अध्ययन र बेपत्ता आयोगले परिचयपत्र वितरणको काम गरे पनि पीडितलाई न्याय दिने सन्दर्भमा मार्ग प्रशस्त भने भएको छैन ।

काम गर्न नसकेका आयोगहरूलाई पछिल्लो समय कोरोना कहर पनि गज्जबको बहाना बनेको छ । त्यसो त सर्वोच्च अदालतले कानुन संशोधन गर्न आदेश दिएको १ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले त्यसतर्फ चासो नदिएको गुनासो पनि आयोगको छ ।

राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ बाझिँदा ४ वर्ष सम्म केही उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको आयोग पछिल्लो समय झन् सुस्त गतिमा छन् । शान्ति सम्झौताको महत्वपूर्ण पाटो द्वन्द्व व्यवस्थापन सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा दुवै आयोग पदाधिकारीहरूलाई जागिर खुवाउने अखडा मात्र बनेका छन् ।