मिरा बस्नेत
काठमाडौं । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको ८ वर्ष पछि गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले सिन्कोसम्म भाँच्न सकेको छैन । आयोगले स्थापनाकाल देखिनै सरकारसँग ऐन संशोधन, दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी माग गरे पनि सरकारको कानमा बतास लागेको छैन ।

बृहत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ मा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य र विद्रोही पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका र मारिएका व्यक्तिहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने भनिएको छ । तर, शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि एक जना पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । न्यायका लागि अझै पनि उनीहरूले संघर्ष गरिरहनुपरेको छ ।

६ वर्षको अवधिमा आयोगले दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी पूर्ति नहुनु र संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी ऐन समयमानै संशोधन नहुनु आयोगको असफलताको मुख्य कारक मानिएको छ । ९१ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको सत्य निरुपण आयोगमा हाल ५५ जनामात्र कर्मचारी छन् । जसमा पनि २२ जना श्रेणीविहीन छन् ।

यस्तै बेपत्ता आयोगमा ७० जनाको दरबन्दी रहेकोेमा ५० प्रतिशत कर्मचारी मात्र उपलब्ध छन् । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि आयोगको दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी पूर्ति गर्न सरकारले चासो नदेखाएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य मन दाहाल बताउनुहुन्छ ।

साढे ६ वर्षको अवधिमा सरकारले चार पटक आयोगको म्याद थप गरिसकेको छ । तर, आयोग भित्रको समस्या नजरअन्दाज गरिरहेको छ । एकातिर दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी पदपूर्ति गर्न सरकार चुकिरहेको छ भने अर्कोतिर भएका कर्मचारी पनि आयोगमा बसेर काम गर्न रुचाउँदैनन् । आयोगका कर्मचारीहरूको पदाधिकारीसँग छलफल नै नगरी छोटो अवधिमै सरुवा हुने गरेकोले पनि आयोगको काममा ढीलाई हुने गरेको हो ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा भएका ६३ हजार ७ सय १८ उजुरीमधये अहिले सम्म ५ हजारको मात्र प्रारम्भिक अनुसन्धान भएको छ । यस्तै बेपत्ता आयोगमा भएका ३ हजार २ सय २३ उजुरी मध्ये २ हजार ४ सय ९५ उजुरी अनुसन्धानको क्रममा छ । यही कछुवा गतिमा आयोगको काम अघि बढ्ने हो भने संक्रमणकालिन न्यायको विषय वर्षौंसम्म भीरको चिण्डो हुने निश्चित छ ।