फाइल तस्बिर

खिलनाथ ताजपुरिया
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले बहुमत केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहेको उपेन्द्र यादव समूहलाई जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता दिएसँगै दलविहीन बनेकाे महन्थ ठाकुर पक्ष बिलखबन्दमा परेको छ ।

आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न ठाकुर पक्षले कुनै न कुनै राजनीतिक बाटो कोर्नु पर्ने देखिन्छ । आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गुहार्ने पहिलो रणनीतिमा ठाकुर पक्ष छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत आयोगले सनाखत गराएर अदालतकै मानहानी गरेको ठाकुर पक्षका नेता केशव झा बताउनुहुन्छ । सर्वोच्चले साउन १५ गते छलफलका लागि बोलाएको अवस्थामा आयोगले सनाखत गराउनु मानहानी भएको उहाँको ठहर छ ।

आधिकारिकता निवेदन दिँदा केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर हुनुपर्नेमा एकजनाको मात्रै हस्ताक्षरमा निवेदनको प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा ठाकुर पक्ष आयोगसँग असन्तुष्ट छ । ठाकुर पक्षले कानुनी लडाईंसँगै नयाँ दल खोल्ने रणनीतिलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । आफूहरू अझै कानुनी सल्लाहमै रहेको नेता झाको भनाइ छ ।

ठाकुर पक्षले कानुनी उपचार र नयाँ राजनीतिक दल खोल्ने दुई रणनीति अपनाए पनि अन्य जोखिम मोल्नुपर्ने देखिन्छ । जनता समाजवादी पार्टीमा नरहेसँगै प्रतिनिधिसभादेखि प्रदेशसभा पार्टीबाट चुनिएका सांसद्को पद के हुने भन्ने जटिलतामा पनि यो समूह फसेको छ ।