बिराज रोस्यारा
कैलाली । गोदावरी वन क्षेत्र र धनगढीमा रहेको फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि भन्दै सुदूरपश्चिम सरकारले प्रत्येक वर्षको बजेटमा प्राथमिकता दिने गरेको छ । तीन वर्ष यता जमिनको स्वामित्वमा अल्झिएका यी दुवै परियोजनाको बजेट बालुवामा पानी सरह भइरहेको छ ।

संघ सरकारले प्रदेशलाई न स्वामित्व दिन्छ न त प्रदेशले वार्षिक बजेट विनियोजन गर्न नै छाडेको छ । संघ र प्रदेशको समन्वय नमिल्दा यी दुवै परियोजनामा विगत तीन वर्ष यता सुदूरपश्चिम सरकारले विनियोजन गरेको झण्डै १८ करोड बजेट फ्रिज भएको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर– ३ मा रहेको फाप्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउने भनेर प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवकै आयोजनामा राखेको छ । तर विगत तीन वर्षमा सवा सात करोड बजेट विनियोजन गरिएको प्रदेशको यो आयोजनाले जमिन स्वामित्वको विवाद निरूपण गर्न पाएको छैन ।

उता दुई तिहाइको दम्भले प्रदेश सभाबाट पारित गरिएको गोदावरी राजधानीको जमिको स्वामित्व पनि प्रदेश मातहतमा आउन सकेको छैन ।त्यस्तै गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ मा पर्ने तेघरी सामुदायिक वनको जंगलमा प्रदेशको राजधानी बनाउने भनेर झण्डै तीन वर्ष अघि प्रदेश सभाबाट गरिएको निर्णय कार्यान्वयनमा जान नसकेको हो ।

प्रदेश सरकारले विगत तीन वर्षमा राजधानीका लागि साढे १० करोड बजेट विनियोजन पनि गर्‍यो । त्यसले परिणाम भने पाउन सकेको छैन ।प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट तथा कार्यक्रमलाई अब भन्ने प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने प्रदेश सरकारको दावी छ ।

गोदावरीमा जमिनको स्वामित्व प्रदेशलाई प्राप्त भए पनि रुख कटानी र जंगल फडानीमा पनि फेरि संघकै अनुमति लिनुपर्ने झन्झट प्रदेशसँग रहने छ ।

प्रदेशले नतिजामुखी भन्दा आफ्नो दम्भ देखाउनकै लागि यसरी बर्षेनी करोडौं रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयनहीन कार्यक्रममा विनियोजन गर्नु दुरुपयोग सरह हो । त्यसैले प्रदेश सरकारले परिणाममुखी कामतर्फ बजेट केन्द्रित गराउन जरुरी छ ।