मिरा बस्नेत
काठमाडौं । मुलुकलाई विधिको शासनमा लैजाने उद्देश्यले डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्व सरकारले एक दशकअघि सुरु गरेको हेलो सरकार अहिले औपचारिकतामा सीमित भएको छ ।

त्यसपछि आएका ६ वटा सरकारले यसलाई न प्रभावकारी बनाए, न खारेज नै गरे । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेको यो संयन्त्र जनगुनासो टिप्नेमा सीमित छ । यद्यपि सरकारी अधिकारीहरू प्रभावकारी भएको दावी गर्छन् ।

एउटा सरकारले सुरु गरेको काम अर्को सरकारलाई नपच्ने असहिष्णु राजनीतिको प्रत्यक्ष उदाहरण बनेको छ सिंहदरबारस्थित हेलो सरकार । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा रहेको यो निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नभएर एउटा टहरोमा सीमित छ ।

जनताका गुनासा त आउँछन् तर, सम्बन्धित निकायमा पठाउने बोधार्थ हैसियत बाहेक योसँग कुनै अधिकार छैन । हेलो सरकार प्रभावकारी भए त्यसको जस डा. बाबुराम भट्टराई पाउने त्रासले त्यसपछिका कुनै सरकारले यसलाई प्रभावकारी बनाउन सोचेनन् ।

स्थापनाको दश वर्षे आयुमा यसले ३३ हजार ९ सय ५३ उजुरीमा १९ हजार हजार ६ सय २७ उजुरी फर्छ्याैट गरेको तथ्याङ्क छ । कामलाई प्रभावकारी बनाउन दुई वर्षअघि नयाँ विद्युतिय पोर्टल स्थापना गरिएकाे थियो । त्यसपछि हालसम्म अनलाइन, फेसबुक, ट्वीटर, एसएमएस र फोन मार्फत १० हजार ७ सय ६३ गुनासो पोर्टलमा दर्ता भएको छ ।

हेलो सरकारबाट ६ हजार ९ सय ५७ गुनासो फर्छ्यौट भएको छ । तर, गुनासो परेको सम्बन्धित निकायबाट भने २ सय ४९ गुनासो मात्रै फर्छ्यौट भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । कुल गुनासो संख्याको १ हजार ५४ गुनासो सम्बन्धित निकायले वास्ता नै नगरेको अवस्था छ । १ हजार ९१ गुनासो सम्बन्धित निकायबाट हेरिए पनि कार्य प्रक्रियामा गएका छैनन् । १४ सय १२ गुनासो सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान भइरहेको छ ।

तथ्याङ्कले नै हेलाे सरकारले सर्वसाधारणका गुनासो सम्बन्धित निकायमा पुर्‍याउने बाहेकका काम नगरेको प्रष्ट पारेको छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहप्रवक्ता गोकुल खड्का त्याे मान्न तयार हुनुहुन्न । पछिल्लो समय नागरिकमा जनचेतना बढेका कारण गुनासो आउने क्रम पनि बढेको उहाँको भनाइ छ । ५० प्रतिशतभन्दा गुनासो फर्छ्यौट भएकाले त्यसलाई प्रभावकारी भएन भन्न नहुने उहाँको तर्क छ ।

सर्वसाधारणले फोन, सामाजिक सञ्चालमार्फत प्रदुषण, सडकका खाल्डाखुल्डी, झै–भगडा, वैदेशिक रोजगारदेखि राजनितिक नेतृत्व र राजनितिसँग जोडिएको गुनासो गर्ने गरेकाे खड्का बताउनुहुन्छ । सरकारी कार्यालयमा भएको सेवा प्रवाह देखि परराष्ट्र नीतिमा भएका कमजोरी सुधारका लागि सुझावसम्मको विषय हेलो सरकारमा आउने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई मुलुकको कार्यकारी अधिकार दिएको छ । तर, यही कार्यालय मातहत रहेको निकायलाई विद्युतीय हुलाकमा सीमित गरिनु उचित होइन । त्यसैले यसमार्फत आएका गुनासा सुनुवाइ हुने बाध्यकारी बनाउन अविलम्ब कदम चाल्न जरुरी छ ।