पेशल आचार्य
गएको शनिबार महाकाली नदीमा टाँगिएको तुइनबाट महाकाली नदी तर्दै गरेका जयसिँह धामी पारिपट्टि पुग्न एक मिटर बाँकी रहेका बेला भारतीय सिमा सुरक्षा बल (एस्एस्बी) ले तुइनको डोरी काटिदिँदा धामी महाकाली नदीमा झरेर बेपत्ता भएका छन् । यी हरफहरू लेखिँदासम्म उनको जीउ ज्यानबारे कुनै टुङ्गो लागेको छैन । भनाइको तात्पर्य उनी बर्खामासको उर्लंदो महाकालीमा बगेर मरिसकेका छन् । एउटा गरिब नेपालीको छोरो बैँसमै बितेको छ । यसमाथि आश्रित परिवारका सदस्यहरू सबै बेसहारा बनेका छन् । घटना सानोजस्तो देखिए पनि यसका प्रभावहरू अनन्त हुन्छन् । औपचारिकता पुष्टि हुन मात्र बाँकी छ । उनको सासको अब परिवारलाई कुनै आस छैन । पत्नी, छोराछोरी र बाबुआमालाई रुवाएर उनी परमधाम गैसकेका छन् । गएको ओली सरकारले उसको पहिलो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पढ्दा जोश जाँगरका साथ गर्वले फुलेल भई देशैभरिबाट तुइन विस्थापित गर्ने भनेका प्रधानमन्त्री ओली यतिखेर देशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भएका छन् । उनी सुनिरहेका छन् तर सुनेर पनि बुझ पचाइरहेका होलान् कि यहाँ बर्खामासका नदीहरूमा त्यसरी अनधिकृत रुपमा टाँगिएका तुइनहरूबाट झरेर वर्षेनी केही दर्जन नेपालीहरूको असामयिक मृत्यु हुने गर्दछ ।

अहिले बाहिर आएको घटना दुर्घटना पक्कै होइन त्यो त अपराध नै हो । मुलुकमा अहिले यतिखेर नेपाली काँग्रेसको सरकार र गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाँड विराजमान छन् । एउटा नागरिक दिन दहाडै आफ्नो मुलुकमा खोला तर्ने क्रममा तुइनको डोरी काटिएर खोलामा बगेर मरेको छ तर डरछेरुवा नेपाल सरकार भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न समेत नसकेर डराइरहेको छ । सायद् प्रचण्डजीहरूले भन्नु भएको ‘कम्फर्ट सरकार’ यस्तैलाई भन्छन् क्यार ! विदेशीका लागि कम्फर्ट ।

गत असार यता मुलुकमा बाढीपहिरो र डुबानका कारण साउनको दोस्रो हप्तासम्म करिब ६१ जना मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यो क्रम अझ बढ्ने निश्चित छ । देशैभरि यो वर्ष औशतभन्दा बढी वर्षा भएको छ । बाह्र वर्षदेखि कहिल्यै मूल नफुटेका देशैभरिका कतिपय ठाउँहरूमा पानीका मूल फुटेका छन् । सिन्धुपाल्चोकको बाह्रविसे र मेलाम्चीमा मात्र यो वर्षको बाढी पहिरोले अरबौं–खरबौं रुपैयाँको क्षति भइसकेको छ । मनाङ, गोर्खा, कास्की, सिन्धुपाल्चोक र चितवनमा उल्लेख्य मात्रामा क्षति भएको छ भने देशैभरि करिब ४० वटा पक्की पुलहरूमा क्षति पुगेको बताइएको छ । कैँयौं झोलुङ्गे पुलहरू बगाएको छ भने हजारौं रोपनी खेतीयोग्य जमिन पहिरो र बाढीको लेदोका कारण काम नलाग्ने बनेका छन् । हजारौं नेपालीको गाँस र बास खोसिएको छ ।

देशमा कोरोनाको लेस्रो लहर आउने हल्लाले जनतामा एक प्रकारको भय र त्रासको वातावरण छाएको छ । गत आइतबार स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै त्रिविले सञ्चालन गरिरहेको परीक्षा र साउन ३१ गतेबाट हुने भनिएको कक्षा: १२ को परीक्षा समेत रोकिने सङ्केत गरेका छन् । परीक्षालाई आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट वा अन्य वैकल्पिक विधि प्रयोग गरेर लिनु पर्ने कुरा उनले गरेपछि प्रश्नपत्र निर्माण गरेर परीक्षाका लागि तम्तयार भएर रहेको शिक्षा मन्त्रालय तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा एकाएक अन्योलता छाएको छ ।

सिसीएम्सीको निर्देशनमा क्याबिनेट निर्णयबाट परीक्षा रोकिने प्रावधान रहेको छ । विगतमा पनि त्यस्तै हुन्थ्यो । अहिले विद्यालय स्तर र विश्वविद्यालय स्तरका पढाइहरू सबै अनलाइन प्रविधिमा धमाधम भैरहेका छन् । कतिपयले यो प्रक्रियालाई बोर्डिङ्का विद्यार्थीहरू अनलाइनमा सरकारीका माछा मार्ने, गाईबाख्रा हेर्ने, खेतीपातीमा सघाउने र ससाना बेबहारका काम धन्दामा भुलेकाले पढ्न बिर्सिरहेका छन् भनेर व्यङ्ग्य समेत गरेको पाइन्छ । तर कुरो सबै त्यसो होइन नेपालमा अहिले सरकारी सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूले समेत आफ्ना स्तर सुधारेर शैक्षिक, भौतिक र व्यवस्थापकीय परिवर्तनका कार्यहरू आमलाग्दो तौर तरिकाले गरिरहेका छन् । नेपाल टेलिकमले विद्यार्थीे, शिक्षक र अभिभावकहरूका लागि स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकाको सहयोगमा सियुजी सिमको व्यवस्था गरेको छ । अहिले कोभिडका कारण नेपालीहरू शैक्षिक, स्वास्थ्य, बैङ्किङ् र प्रशासनिक क्षेत्रहरूमा समेत जसरीतसरी अघि बढिरहेको स्थिति छ ।

कोभिडका कारण देशको चौतर्फी क्षेत्र नै लथालिङ्ग भैसकेको छ । अहिले देशभित्र र देशबाहिर करिब १५ लाख नेपालीहरूले आफ्नो भए गरेको रोजगारीबाट हात धोइसकेका छन् । नयाँ रोजगारी उत्पन्न गर्न सक्ने क्षेत्रहरू नेपालमा बग्रेल्ती छैनन् । त्यसैले विगतकाे मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम अहिलेको कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौजवानहरू महाकाली नदी तरेर भारतका विभिन्न सहरहरूमा सानोतिनो काम गर्न जाने गर्छन् । यो बेलामा नेपालीहरूले नेपालतिरका सुरक्षाकर्मीहरूबाट उति सारो सास्ती खेप्नु पर्दैन तर भारतीय पक्षमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूबाट भने पशुवत् व्यवहारको सामना गर्नु परिरहेको छ । यो चेतनशील र स्वाभीमानी नेपालीका लागि ज्यादै दुःखको विषय हो । तर यस्तो दुःखको कुरो उठाउने समेत नेपालीहरूका लागि मञ्च छैन ।

संसदमा यी र यस्ता झीनमसिना इसुका लागि आवाज उठाइदिने कोही सांसदहरू पनि हुँदैनन् । ठालु पार्टीका सांसदहरू राष्ट्रिय-अन्तराष्ट्रिय मुद्दा र जहाँ आफू र आफ्नो पार्टीलाई फाइदा हुने र चुनावमा सिट जित्ने गरी नाफा हुन विषयहरू हुन्छन् त्यस्ता कुराहरूमा मात्र बोल्ने गर्दछन् । फेरि यतिखेर संसद दुई पटकको विघटनको पीडाले थङ्थिलो भएको छ । सत्तासीन पार्टीहरूमा मन्त्री र लाभको पदमा जानका लागि ¥याल चुहाएर बसेका छन् –सदस्यहरू । प्रतिपक्षी सांसदहरू सरकार कहिले विघटन होला र फेरि सत्तामा जान पाइएला भनेर जम्जमाएर बसेका छन् । जो कोहीले यस्ता जयसिँह धामीजस्ता भुइँ मान्छेका कुरा नै उठाउन चाहँदैनन् । उठाए पनि दह्रोगरी उठाउन मन गर्दैनन् । फेरि छिमेकी देशसँग सम्बन्धित कुरा भएकाले छिमेकी रिसाउला कि, आफ्नो खाइनपाइन हर्ला कि वा आफू सम्बद्ध भएको पार्टीले पो नबोल भन्ला कि जस्ता प्रतिप्रश्नहरू मुद्दा वा इसु उठाउने माननीयहरूका मनमा लागिरहेको हुन्छ ।

पत्रिपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनहरूले उठाइदिएनन् भने जयसिँह धामीजस्ताको मृत्यु कुकुर बिरालोको जस्तो हुन्छ । मान्छे मरेको हो कि कुकुर बिरालो मरेको हो केही अन्तर पाइँदैन । गणतन्त्रमा त्यस्तो हुनु हुँदैन । सबै नागरिकहरूको महत्व बराबरी हुन्छ र हुनुपर्छ । पत्रपत्रिकाहरूले लेखिरहे, खबर्रदारी गरिरहे र सरकारका कानमा पुग्यो भने मरेर जाने त गैगयो त्यसका बाँच्ने परिवारहरूले सरकारबाट वा ज्यादति गर्ने समन्धित पक्षबाट केही रकम क्षतिपूर्ति पाए भने त्यसले केही राहत हुनेछ भनेर पनि ससाना घटनाहरूलाई राज्यका चौथो अङ्ले बेवास्ता गर्नु हुँदैन ।

संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा हजारौंहजार जयसिँह धामीहरूजस्ताले आफ्नो रगत र पसिनाको बलिदान दिएर यो परिवर्तन आएको हो । अहिले यही परिवर्तन संस्थागत हुने लागिरहेको छ । तसर्थ वाद, विवाद, प्रतिवा र आफू अनुकूलका संवाद मात्र नहेरी जनताको ज्यूज्यानको समेत खबरदारी पत्रकारहरू र पत्रकारिताले गरिरहनु पर्छ । त्यसैले यसलाई राज्यको स्थायी प्रतिपक्ष समेत भनिएको हो । अब आइन्दा देशबाट कागजमा मात्र होइन भूगोलमै तुइन विस्थापित होओस् र नेपालीको तुइन नियतिको शीघ्रातिशीघ्र अन्त्य होस् । गएको सरकार धेरै गफ गर्ने थियो अहिलेको सरकार गफै गर्न नजान्ने वा गफ हाँक्न नसक्ने विशेषताको छ । तर जनतालाई यसमा लिनुदिनु केही पनि छैन । मात्र जनताको जनधनको सुरक्षा सरकारले गर्नुपर्छ । बोलीमा त सरकार होला तर कार्यरुपमा नेपालमा सरकार हराएको दसकौंदसक भैसक्यो भन्दा आफैँलाई लाजलाग्दो महसुस हुन्छ । यो ऊ भन्दा पनि दूर्गम भेगमा बसोवास गर्ने नेपालीहरूले अहिले तुइन विस्थानको आसा गरेका छन् । चुनावका लागि गठन भएको शेरबहादुर देउवाको सरकारले त्यतातर्फ चाँडो ध्यान देओस् । सरकारलाई यी र यस्ता झीनामसिना तर जनताको ज्यूधनसँग सम्बन्धित कार्यहरू गर्न मन लागोस् ।