काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अन्र्तगतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले नागढुङ्गा सुरुङ मार्गमा परेर विस्थापित भएका स्थानीयहरूको माग अनुसार व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बिहीबार बसेको बैठकले नागढुङ्गा सुरुङ मार्गमा जग्गा सम्बन्धी विषय मिलाउनुपर्ने देखिएको भन्दै तत्कालीन भाउ अनुरुप विस्थापितहरूलाई व्यवस्थापन गर्न पनि निर्देशन दिएको हो ।

ुसमितिले काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत र नापी कार्यालयलाई चन्द्रागिरी नगरपालिकासँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्न र समितिलाई प्रगति प्रतिवेदनसहित ३ हप्ताभित्र पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

समिति बैठकले नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माणको काम गर्ने मजदुर लगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा काम गर्ने मजदुरलाई खोपको लागि पहल गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

दिगो विकास तथा सुशासन समितिकी सभापति तारादेवी भट्टले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि पनि आवश्यक खोपको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुका लागि कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको अबिलम्ब व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।