काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले गोरखा सैनिकहरू विभिन्न माग राखी बेलायतमा आमरण अनसन बसिरहेको प्रति नेपाल सरकारकोप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै कुटनीतिक माध्यमबाट ब्रिटिस सरकारसँग वार्ता गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । नेपाल र बेलायतबीच २ सय वर्ष लामो ऐतिहासिक सम्बन्ध भएको स्मरण गराउँदै गोरखा सैनिकहरुले अहिले आफ्नै लागि न्याय माग्नुपने अवस्था आएको बताउनुभयो ।

सांसद दलबहादुर रानाले सरकारले एक महिनामा २५ जना मन्त्री छान्न पनि नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । वर्तमान सरकारले सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिने मनसाय नराखेको पनि उहाँको आरोप थियो । सरकारले लालपुर्जा वितरणमा ढिलाइ मात्र गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

सांसद दामोदर भण्डारीले दार्चुलामा तुइन तर्नेक्रममा बेपत्ता जयसिंह धामी प्रकरणको १५ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले कुटनीतिक पहल र वार्ता नगरेको बताउनुभयो । सुदूरपश्चिम शोकमा हुँदा पनि सरकारले भारतका कुनै पनि समकक्षीसँग यस विषयमा कुरा नगरेको असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभयो ।

सांसद दिल कुमारीले कोभिड संक्रमणका कारण बन्द भएको प्रदेश २ अन्र्तगतको नेपाल–भारत सीमा खुला गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले दार्चुला तुइन प्रकरणको सत्यतथ्य शीघ्र सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले दार्चुला–तिङकर सडकलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नका निमित्त राष्ट्रिय प्राथमिकता र उच्च राष्ट्रिय महत्वका साथ महाकाली करिडोरबाट छुट्याएर दार्चुला–तिङ्कर खण्डलाई पर्याप्त बजेट र छुट्टै आयोजनाका कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

सांसद धर्मशिला चापागाइँले पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले जनयुद्धका घाइतेलाई उपचार गर्न आफ्नो पार्टी कार्यालयमा बोलाएको प्रति टिप्पणी गर्दै ओलीसँगै जेल बसेका दुर्गा अधिकारी र मानबहादुर तामाङको अवस्था बारे ओलीलाई प्रश्न गर्नुभयो ।

सांसद नारदमुनि रानाले स्वास्थ्य सामग्री सहयोगका निम्ति अमेरिकन सेनाहरु जिल्ला–जिल्ला घुमिरहेको भन्दै यसबारे सरकार बेखबर रहेको बताउनुभयो । ‘ओली सरकारले ल्याएको भन्दा एउटा खोप पनि थप्न नसक्ने सरकार अहिले नेपाली कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ताको घरमा भेटिन्छ खोप,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विदेशी सेनाहरु, अमेरिकन सेनाहरु सहयोगको नाममा स्वास्थ्य सामग्री लिएर नेपालका जिल्ला जिल्ला घुमिरहेका छन् । कहाँ छ सरकार ? सरकार बेखबर छ ।’

सांसद निरुदेवी पालले एमसीसी मान्य नहुने बताउनुभयो । उहाँले विकासका नाममा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप कुनै हालतमा सैह्य नहुने बताउनुभयो । उहाँले एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता किन आइलाग्यो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

एमसिसी परियोजनाका लागि मागिएको भूभाग र स्रोत अर्को कुरा गर्न नपाउनेगरी कानूनी रुपमा हस्तान्तरण गर्न भनिएको बुँदाप्रति संकेत गर्दै सांसद् पालले एमसीसी पारित भएको खण्डमा नेपाल सरकारले यसबारे कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसिसीबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधानको बारेमा स्मरण गराउनुभयो । उहाँले यिनी आधारहरुका कारण एमसीसी खारेज हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै छिट्टै सम्पन्न गराउनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभएको थियो ।