खिलनाथ ताजपुरिया
काठमाडौं । जनताका सबै अपेक्षा पूरा गर्ने साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै अडकिएपछि सरकारमाथि विभिन्न प्रश्न खडा भएका छन् । मन्त्रिमण्डल विस्तार नहुँदा राज्यसंयन्त्रका दैनिक प्रशासनिक कामकाजसमेत प्रभावित भएका छन् ।

मन्त्रालय छ, मन्त्री छैनन् । विभागीय मन्त्रीमा प्रधानमन्त्रीको नाम त छ तर न मन्त्रालयले मन्त्री चिन्छ, न मन्त्रीले मन्त्रालय । मन्त्री नहुँदा आर्थिक वर्ष सकिएलगत्तै हुनुपर्ने कर्मचारी सरुवा ठप्प छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा गरिएको ढिलाइले नियमित काम समेत प्रभावित बन्दै गएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको असक्षमता र दलहरुबीच पदको लुछाचुँडीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको हलो अड्किएको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।

सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस सत्ता गठबन्धनको सहयात्री घटक एमालेको माधव नेपाल पक्षलाई देखाएर आलोचनाबाट उम्किने प्रयास गरिरहेको छ । कांग्रेस प्रवक्तामा विश्वप्रकाश शर्माले एमालेको नेपाल पक्षले एउटा निर्णय गरिसकेपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताउनुहुन्छ ।

तर, विश्लेषक श्रेष्ठ भने एमालेको नेपाल पक्षलाई देखाएर आलोचनाबाट पन्छिन खोज्नु सरकारको अक्षमता भएको बताउनुहुन्छ । ‘मावधकुमार नेपालले तक्काल सरकारमा नआउने भनिरहेको सन्दर्भमा उहाँलाई पर्खेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न ढिला गर्नु भनेको अयोग्यता र असक्षमताको पराकाष्ठको रुपमा हेर्न सकिन्छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘तीनवटा पार्टी छन्, उनीहरू मिलेर सरकार गठन गरे भइहाल्यो ।’

कांग्रेसका दुई, माओवादीका दुई गरी चार मन्त्री र कांग्रेसबाट एक राज्यमन्त्रीसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको प्रधानमन्त्री देउवाले निजी सचिवालय समेत बनाउन सक्नुभएको छैन । उहाँको काँधमा १७ वटा मन्त्रालयको भारी छ ।