काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गर्न नमिल्ने जनाएको छ ।

नेकपा एमालेका निर्वाचन विभाग प्रमुख अग्नी खरेलले दल विभाजन गर्ने यसअघि अध्यादेश आउँदा सार्वजनिक रुपमा राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाउने काम भएको स्मरण गराउँदै अब राष्ट्रपतिले त्यही कामलाई दोहोर्‍याउन नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा अध्यादेश आउँदा राष्ट्रपतिले लुरुलुरु त्यसलाई स्वीकृत गर्नु हुन्न भनेको स्मरण समेत राष्ट्रपतिलाई गराउनुभयो ।

नेता खरेलले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने काम फिर्ता नलिए सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिनुभयो । उहाँले दल विभाजन गर्ने घोर अप्रजातान्त्रिक, अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चालेको भन्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेससँग माग समेत गर्नुभयो ।

नेता खरेलले काँग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले आफ्नै पार्टीका नेताले सरकारको नेतृत्व गर्दै ल्याएको सो अध्यादेश फिर्ता गराउन पहल गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गर्नेहरूले देउवाले ल्याएको अध्यादेशलाई राम्रो भन्न नमिल्ने बताउनुभयो ।