अक्कल कुँवर
काठमाडौं । मंगलबार सरकारले राष्ट्रपति समक्ष राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गर्‍यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरूले अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपति भण्डारीलाई दवाव दिए ।

अघिल्लो सरकारले सिफारिस गरेको सोही प्रकृतिको अध्यादेशलाई राष्ट्रपति भण्डारीले १ घण्टाभित्र जारी गर्नुभएको थियो । तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट २४ घण्टापछि मात्र जारी भयो ।

दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारीबीच नेकपा एमालेले आफ्ना १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयमा निवेदन दियो । उक्त निवेदनलाई तत्काल अगाडि नबढाउन सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग प्रयास गरिरहेका छन् ।

अर्थात, सत्तापक्ष र विपक्षी दलले आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि राष्ट्रपति र सभामुखलाई जुधाउने प्रयास गरेका छन् । राजनीतिक दलहरूको यस्तो प्रवृत्ति गलत भएको भन्दै राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा.लोकराज बराल संवैधानिक निकायहरुले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नसक्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था ल्याएको दावी गर्ने दलहरू नै आफैँले ल्याएको व्यवस्थाका उपज संवैधानिक निकायलाई बदनाम गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । प्रा.डा.बराल दलहरूको प्रवृत्तिले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था नै पङ्गु हुने टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।

राष्ट्रपति र सभामुख मात्र होइन, राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका अन्य संवैधानिक निकायहरुलाई पनि प्रयोग गरिरहेका छन् । दलहरूको यस्तो प्रवृत्तिको सकस मुलुकको प्रणालीले भोग्नुपरेको छ ।