अक्कल कुँवर
काठमाडौं । देशको मूल कानुनलाई आफू अनुकूल घोडा बनाउने दलहरूको प्रतिस्पर्धाले देशको प्रणालीमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्ने गरेको छ ।

आफ्नो स्वार्थको रोटी सेकाउन दलहरूले संविधान विपरीत हुने गरी अध्यादेश ल्याएर संविधानको कार्यान्वयन भन्दा संविधानमाथि छिनो लगाउने कामलाई तीव्रता दिएका छन् । व्यक्ति सिध्याउन र बनाउन संविधानमाथि भएको आक्रमण कसैले रुचाएका छैनन् ।

राजनीतिक स्थायित्वको लागि भन्दै यिनै राजनीतिक दलहरूले संविधानमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन ३ प्रतिशत ‘थ्रेस होल्ड’ सीमाको व्यवस्था गरे । यो व्यवस्थाको कारण प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जिते पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएनन् ।

तर, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बुधबार जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा नयाँ दल विभाजनका लागि ऐनमा भएको थ्रेसहोल्डको सीमा संशोधन गरिएको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका दल विभाजित भएर नयाँ दल गठन भएमा समानुपातिक सांसद नभए पनि राष्ट्रिय दल बन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संघीय संसद र केन्द्रीय समिति दुवैतिर ४० प्रतिशत हुनुपर्ने मौजुदा व्यवस्थालाई संशोधन गरेर संघीय संसद वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । यो व्यवस्थाले मुलुकको राजनीति अस्थिरताको यात्रा लागेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउनुहुन्छ ।

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पार्टीको आन्तरिक कलहको व्यवस्थापन र आफू नेतृत्वको सरकार टिकाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा चर्को विरोध गरेको अहिलेको सत्ता गठबन्धनले पनि सरकार टिकाउन, एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको विभाजन सजिलो बनाउन अध्यादेशको प्रयोग गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी राजनीतिक नेतृत्वमा संविधान बचाउने र कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति नै नभएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।

विधिको शासन नै लोकतन्त्रको आधार हो । जब राज्यमा विधि निस्तेज भएर नेताको लहड कानुन बन्छ, त्यसले मुलुकलाई अफगानिस्तानको बाटोमा डो¥याउँछ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ ।