काठमाडौं । विश्व बैंकले ‘नेपालको उच्च शिक्षामा विशिष्टताको प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ का लागि ६० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।

बिहीबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकका तर्फबाट नेपालसहित माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि कन्ट्री डाइरेक्टर फारिस हदाद–जेर्भोसले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।

कार्यक्रमले नेपालको उच्च शिक्षामा सुधार गर्न, सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन र पिछडिएका तथा जोखिममा रहेका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक संस्थासम्मको पहुँच बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

अर्थ सचिव मरासिनीले सहयोगबाट कोभिड महामारीका कारण शिक्षा प्राप्त गर्नबाट बञ्चित भएका विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुने बताउनुभयो ।

विश्व बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर फारिसले गुणस्तरीय उच्च शिक्षालाई पहुँच योग्य, समावेशी तथा श्रम बजारको आवश्यकतासँग सान्दर्भिक गराउन आवश्यक रहेको भन्दै कार्यक्रमले नेपालको पुनरुत्थानशिलतालाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले कारोनाका कारण शिक्षा प्राप्त गर्नबाट बञ्चित भएकाहरूलाई पुनः जोड्न क्याम्पसहरूको नेटवर्कलाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।